मुंबई: महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची सदस्यसंख्या 78 आहे. यापैकी विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांची संख्या 12 इतकी आहे. वाड्:मय, शास्त्र, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रांमध्ये विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींची विधानपरिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्ती केली जाते. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित जागा गेल्या साडे चार वर्षांपासून रिकाम्या होत्या. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारनं सादर केलेल्या नावांच्या यादीतून राज्यपाल रमेश बैस यांनी 7 जणांच्या नावांना मंजुरी देत असल्याचं राजपत्र प्रसिद्ध केलं आहे. त्यानुसार विधानभवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये 7 सदस्यांचा शपथविधी पार पडला आहे. मात्र, 5 जागांचं काय होणार यासंदर्भातील प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी या विषयावर भाष्य केलं आहे.
अजित पवार काय म्हणाले?
राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर 7 जणांची नियुक्ती केली आहे. हा विषय अनेक दिवस प्रलंबित होता,या राज्यपालांनी ते मनावर घेतलं, तो त्यांचा अधिकार असतो. परंतु 12 न घेता 7 का घेतले हे कळायला मार्ग नाही. राहिलेले 5 घ्या याबाबत राज्यपालांना भेटल्यावर विनंती करु, असं अजित पवार म्हणाले.
विधानपरिषदेवर राज्यपालांनी कुणाला संधी दिली?
विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित 12 जागांपैकी 7 जागांवर रमेश बैस यांनी नियुक्ती केली आहे. भाजपच्या चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील आणि धर्मगुरु बाबुसिंग महाराज राठोड यांना संधी देण्यात आली आहे. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी खासदार हेमंत पाटील आणि माजी आमदार मनीषा कायंदे यांना संधी दिली आहे. अजित पवारांच्या कोट्यातून पंकज भुजबळ आणि इद्रिस नायकवडी यांना संधी देण्यात आली आहे.
हायकोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार
काल राज्यपाल नामनिर्देशित सात आमदारांच्या नियुक्तीचं राजपत्र जारी करण्यात आलं. हा आदेश काढता येणार नाही अस आमचं मत होतं, असं याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी म्हटलं. उच्च न्यायालयात आमचे वकील सिद्धार्थ मेहता यांनी आज मेन्शन केलं होतं.यावेळी सरकारी वकील देखील उपस्थित होते. या संदर्भातली ऑर्डर आम्ही कोर्टापुढे दाखवली. न्यायालय जो अंतिम निर्णय देणार आहे. त्यामध्ये आम्ही या ऑर्डरचं स्टेटस काय आहे ते बघून फायनल निर्णय देतो असं न्यायालयाने सांगितला आहे, असं सुनील मोदी म्हणाले. या सर्व याचिके संदर्भात दोन ते तीन दिवसांमध्ये जजमेंट देतो असं न्यायालयाने वकिलांना सांगितलं आहे. सात आमदारांच्या शपथविधीला आम्ही स्थगिती मागितलेलीच नव्हती. हा निर्णय थांबावा यासाठी कोर्टाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही, असं सुनील मोदी म्हणाले. न्यायालयाचा फायनल निर्णय होणार आहे तो आजच्या शपथविधीला अधीन राहून होणार आहे, असंही मोदी म्हणाले.
इतर बातम्या :
Ajit Pawar : निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेआधीच मतदानाबाबत अजितदादाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले...