राज्यपाल पुन्हा किंगमेकर ठरले; 7 आमदारांच्या नियुक्तीला ठाकरे गटाचं आव्हान, पण कोर्टाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार

Maharashtra Politics : राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावर हायकोर्टात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांकडून याचिका कोर्टापुढे सादर करण्यात आली.

Uddhav Thackeray

Source : PTI

Maharashtra Politics : राज्यपाल नामनिर्देशित 7 आमदारांच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राजभवनातील सोहळ्याला कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. निकाल प्रलंबित असताना 12 पैकी 7 आमदारांती नियुक्ती केल्याची हायकोर्टानं नोंद घेतली आहे. अंतिम निर्णय देताना आम्ही याबाबत आपलं मत देऊ, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच, निकाल राखून ठेवताना नियुक्त्यांना कोणतीही स्थगिती नव्हती, तसेच आम्ही तसं कोणतंही आश्वासन दिलेलं नव्हतं, असं स्पष्टीकरण राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यानी दिलं आहे. 

राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावर हायकोर्टात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांकडून याचिका कोर्टापुढे सादर करण्यात आली. निकाल राखून ठेवताना कोर्टाकडून कोणतेही निर्देश नव्हते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. त्यानंतर आम्ही कोणतंही आश्वासन कोर्टाला किंवा याचिकाकर्त्यांना दिलेलं नाही, असं महाधिवक्ता म्हणाले. 

या नियुक्त्या जुन्या यादीनुसार आहेत की नवी नावं आहेत? असा सवाल हायकोर्टाच्या वतीनं करण्यात आला. त्यावर महाधिवक्त्यांनी सात नवी नावं आहे, अशी माहिती दिली. तसेच, आम्हाला कोणतीही माहिती नव्हती की, याचिका आज सुनावणीला येतेय, मात्र मीडियाला आमच्या आधी समजलं, अशी माहितीदेखील महाधिवक्ता यांनी कोर्टात दिली. 

नेमकं प्रकरण काय? 

कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका आणि इतर काही अन्य याचिकांवर गेल्याच आठवड्यात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करुन हायकोर्टानं निर्णय राखून ठेवला आहे. अद्याप हा निकाल आलेला नाही, तसेच तो कधी येईल याचीदेखील शाश्वती नाही. याबाबत स्पष्ट करताना निर्णय राखून ठेवताना हायकोर्टानं याप्रकरणी कोणतेही निर्देश सरकारला दिलेले नव्हते, त्यामुळे नियुक्त्या कायदेशीर असून त्या करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. 

दरम्यान, यापूर्वी देखील ठाकरे गटानं राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती मिळवण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी होते. तेव्हाही उच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तिच परिस्थिती आता पाहायला मिळाली. आताही हायकोर्टानं