Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या बंगल्यावर पैशाची उधळपट्टी; फडणवीसांकडून शिंदेंच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी, नेमकं प्रकरण काय?
Devendra Fadnavis: हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीवर सुरु असलेल्या पैशाच्या उधळपट्टीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.
Devendra Fadnavis: हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Session) पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या रविभवन येथील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या लक्षात येताच त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या कडील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (Public Works Department) अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली आणि त्यांची चांगलीच खरडपट्टी केली.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार आर्थिक संकटातून जात असताना विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या बंगल्यावर 1 कोटी 25 लाख, विधान परिषदेचे सभापती यांच्या बंगल्यावर 1 कोटी 10 लाख, तसेच कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या बंगल्यावर 1 कोटी 10 लाखाचा निधी केवळ इंटिरिअर, डागडुजी व फर्निचर यासाठी खर्च केला जाणार होता.
Devendra Fadnavis: 35 लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च करायचा नाही
यावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, कोणत्याही मंत्र्याच्या बंगल्यावर 35 लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च करायचा नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या बंगल्यावर 1 कोटी 25 लाखाचा निधी खर्च करावा लागणार होता. आता ते काम 35 लाखातच पूर्ण करावे लागणार आहे.
Dattatray Bharne: कृषीमंत्र्यांच्या बंगल्यावर खर्चाचा तपशील
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या बंगल्यावर केले जाणार्या कामांमध्ये छताची संपूर्ण दुरुस्ती, टाईल्स बदलणे, फेब्रिकेशन सिलिंग, लोखंडी ढाचा (5 लाख), टाईल्स (7 लाख), प्लंबिंग (3 लाख), पेंटिंग आतून-बाहेरून (4 लाख), अल्युमिनियम खिडक्या (2.50 लाख), नळ फिटिंग व कंपन्यांचा महागडा खर्च (3 लाख), बाहेरील सिलिंग सीट (5 लाख), इलेक्ट्रिक फिटिंग (5–7 लाख), फर्निचर (15 लाख), आतील सिलिंग (12 लाख), दरवाजे (10–12 लाख), वुडन फ्लोरिंग (10 लाख), पडदे, गाद्या व इतर किरकोळ खर्च यांचा समावेश होता. या उधळपट्टीचा तपशील समोर आल्यावर फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती केली आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
