Devendra Fadnavis: ठाण्यातील 'त्या' प्रकरणात देवेंद्र फडणवीसांना अडकवण्याचा कट; माजी डीजीपी संजय पांडे यांच्यासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस

Devendra Fadnavis: जुन्या प्रकरणाच्या पुनर्तपासणीच्या नावाखाली दबाव, साक्षीदारांवर प्रभाव, तसेच पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा निष्कर्ष SIT ने काढला आहे.

Devendra Fadnavis

Source : ABPLIVE AI

मुंबई : ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात २०१६ साली दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या पुनर्तपासणीच्या माध्यमातून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा कट रचल्याचा गंभीर खुलासा विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालातून झाला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे, उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक पोलीस आयुक्त सरदार पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. माजी डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी सेवानिवृत्तीपूर्वी हा अहवाल गृह विभागाकडे सादर केला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फडणवीस यांना अडकवण्याचे प्रयत्न वाढल्याचे अहवालात नमूद आहे.  जुन्या प्रकरणाच्या पुनर्तपासणीच्या नावाखाली दबाव, साक्षीदारांवर प्रभाव, तसेच पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा निष्कर्ष SIT ने काढला आहे. या प्रकरणाच्या पुनर्तपासणीवर यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते.

ठाणे नगर पोलीस ठाण्यामध्ये २०१६ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या फेरतपासाचे आदेश देऊन माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यासाठी जोरदार दबाव आणला होता, हे विशेष तपास पथकाच्या चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले आहे. हा अहवाल राज्याच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी निवृत्तीच्या पाच दिवस आधी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (गृह) पाठवला असून त्यामध्ये पांडे यांच्यासह तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक आयुक्त सरदार पटेल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना अडकवण्याचे प्रयत्न सुरू होते.

मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नंतर महासंचालकपदी संजय पांडे आल्यानंतर याबाबत जोरदार प्रयत्न झाले. ठाणे तसेच मुंबईतील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यामध्ये फडणवीसांना अडकवण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता, ही बाब विशेष तपास पथकाच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे नगर पोलीस ठाण्यामध्ये २०१६ मध्ये श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. विकासक संजय पुनमिया आणि अग्रवाल या एकेकाळच्या भागीदारांतील वादातून दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये २०१७ मध्ये आरोपपत्रही दाखल झाले होते. परंतु तरीही या गुन्ह्याच्या फेरतपासाचे आदेश संजय पांडे यांनी दिले होते. याच काळामध्ये २०१६ मधील गुन्हा फेरतपासासाठी घेऊन २०२१ ते जून २०२४ पर्यंत आपला छळ केला व खंडणी मागितली, अशी तक्रार पुनमिया यांना ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात दिली होती. या तक्रारीवरून पांडे यांच्यासह सात जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने २०१६ मधील प्रकरण पुन्हा उकरून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केलेले ध्वनिमुद्रित चित्रित संभाषण कालिना येथील न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवून तपासणी करण्यात आली आहे.

 ठाणे पोलीस दलातील निवृत्त सहायक आयुक्त सरदार पाटील, मीरा-भाईंदर महापालिकेचे माजी नगररचनाकार दिलीप घेवारे आणि विकासक संजय पुनमिया यांच्यातील ते बोलणे असल्याचे तपासण्यात आले, फडणवीस आणि शिंदे यांना अटक का केली नाही, असे तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी आपल्याला व पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील यांना विचारले होते, असे सरदार पाटील यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होते. फडणवीस आणि शिंदे यांना ठाणेनगरमधील गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यासाठी पांडे यांनी प्रचंड दबाव टाकला होता, असा निष्कर्ष त्यावरून काढण्यात आला आहे. 

सरदार पाटील त्यावेळी वापरत असलेल्या सरकारी गाडी वापराच्या नोंद वहीतील ५ मे २०२१ ते २१ मे २०२१ या काळातील पाने गायब झालेली आहेत, याचाच अर्थ पुरावा नष्ट करण्याचा प्रकार असल्याचा दावा या अहवालामध्ये करण्यात आला आहे.