Chhagan bhujbal: मराठा आणि कुणबी एक, हा मूर्खपणा; कोर्टाचा दाखला देत छगन भुजबळांचा मनोज जरागेंवर निशाणा

ओबीसी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ओबीसी नेत्यांची काय भूमिका असणार? याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.

Chhagan bhujbal on maratha reservation

Source : Abp

मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाने मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange patil) यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन पुकारलं असून आझाद मैदानात आज आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे. एकीकडे मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला असून ओबीसीतूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही मनोज जरांगेंची प्रमुख मागणी आहे. दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी वज्रमूठ बांधली असून ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास त्यांचा स्षष्ट विरोध आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील ओबीसी नेत्यांची दोन तासांपासून मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुरू बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. तसेच, मराठा आणि कुणबी एक, हा मूर्खपणा असल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्यासाठी, हायकोर्टाचा संदर्भही देण्यात आला.   

ओबीसी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ओबीसी नेत्यांची काय भूमिका असणार? याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली. यावेळी, हायकोर्टाचा दाखल देत उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर निशाणाही साधला. आज आम्ही सर्व ओबीसी नेते एकत्र जमलो होतो, तायवाडे त्यांचे उपोषण तिकडे सुरू आहे, त्यामुळे ते येऊ शकले नाही. आमदार गोपीचंद पडळकर बाहेर आहेत, त्यामुळे ते येऊ शकले नाही. मुंबईत आज आंदोलन सुरू आहे, त्यात अनेक गोष्टी तुम्ही दाखवल्या आहेत. त्यात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहे हा मूर्खपणा आहे, हे कोर्ट म्हणाले आहे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

EWS मध्ये मराठा समाजाला सर्वाधिक लाभ

मराठा समाज हा मागास नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, मराठा कुणबी एक होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र राज्यात अनेक मोर्चे निघाले, त्यावेळी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला होता. (कोर्ट काय म्हणाले ते भुजबळ यांनी वाचून दाखवले) केंद्र सरकारने एक कायदा बनविला आहे, जे ओबीसी, दलित किंवा आदिवासीमध्ये बसत नाहीत, पण ते आर्थिक मागास आहे. त्यानुसार, सामाजिक दृष्ट्या EWS आरक्षण लागू झाले आहे. त्यात 10 टक्के आरक्षण आहे, इतर 8 टक्के उमेदवार मराठा समाजाचे आहे हे सरकारने जाहीर केले आहे, असेही भुजबळांनी म्हटल. पाटीदार, जाट, गुजर आणि काबूचे आंदोलन मागे झाले होते, अशी माहितीही भुजबळांनी दिली.

हेही वाचा