शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीज दर प्रति युनिट एक रुपयांनी स्वस्त, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
Maharashtra Cabinet: आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना वीज दरात उपसा सिंचनमध्ये प्रति युनिट सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
Maharashtra Cabinet Decision: आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना वीज दरात उपसा सिंचनमध्ये प्रति युनिट सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत की, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना वीज दरात उपसा सिंचनमध्ये प्रति युनिट एक रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिती दिली आहे. ते म्हणाले आहेत की, ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला असून आता मोजणी शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. पैठणमध्ये उपसा सचिन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे जवळपास 40 गावांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच मराठवाड्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन प्रशिक्षण केंद्र आहेत्याला 100 कोटी निधी मंजूर करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले की, गणपती आणि दहीहंडी उत्सवामध्ये ज्या कार्यकर्त्यावर केसेस झाल्या होत्या. त्या मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कोरोना काळात ज्यांच्यावर केस झाल्या, त्या देखील मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आज मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना (Revamped Distribution Sector Scheme Reforms-Based and Results-Linked)
उर्जा विभाग
अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत.
दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती.
विधि व न्याय विभाग
विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार.
लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता.
15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या 50 अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
जलसंपदा विभाग
जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास 2 हजार 288.31 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
जलसंपदा विभाग
ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प 1 हजार 491.95 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
जलसंपदा विभाग
हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र'.
कृषि विभाग
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ.
सहकार विभाग
ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती.
ग्राम विकास विभाग
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
