Maharashtra Public Universities : ठाकरे सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलण्याची शक्यता, मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मागे घेणार?
Maharashtra Public Universities : महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार बदलणार असल्याची शक्यता आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मागे घेणार आहे.
Maharashtra Public Universities : महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार बदलणार असल्याची शक्यता आहे. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) ठाकरे सरकारने आणलेलं महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मागे घेणार आहे. तत्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या विभागाने हा निर्णय घेतला होता. तर उदय सामंत सध्याच्या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात पास झालेल हे विधेयक आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागे घेतलं जाणार आहे. हे विधेयक आल्यानंतर राज्यपालांचे अधिकार कमी होतील अशी टीका महाविकास आघाडी सरकारवर झाली होती. अखेर सत्ता बदल झाल्यानंतर हे विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येणार आहे.
विद्यापीठ कायद्यात कोणते बद्दल होणार होते?
कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी आता राज्य सरकार राज्यपालांना (कुलपती) नावांची शिफरस देईल
हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आणि हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करुन विधेयक मंजूर करण्यात आला
यानुसार राज्यातील 13 विद्यापीठांच्या कुलगुरु नेमणुकीचे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार होते
कुलपती, कुलगुरु, प्र-कुलगुरु या पदानुक्रमात कुलपतींनंतर आता प्र-कुलपती हे नवं पद
प्र-कुलपती पदासाठी स्वतंत्र निवड प्रक्रिया होणार नाही. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना हे पद बहाल करण्याचा निर्णयही ठाकरे सरकारने घेतला होता
राज्य सरकार कुलगुरुपदासाठी दोन नावं राज्यपालांकडे पाठवणार, त्यापैकी एका नावावर राज्यपाल शिक्कामोर्तब करणार
कुलगुरुंची 30 दिवसांत नियुक्ती करणे राज्यपालांना बंधनकारक
कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील
या सुधारणा असलेल विधेयक मागे घेण्याच्या संदर्भात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे
हिवाळी अधिवेशनात गोंधळाच्या वातावरणात महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजूर
मागील वर्षी 28 डिसेंबर 2021 रोजी म्हणजेच हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले होते. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबद्दलच्या या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा सुरु झाली. विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संयुक्त समितीकडे सहा महिन्यासाठी विचारार्थ पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. विरोधकांच्या या मागणीला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला होता. या विधेयकावर आजच चर्चा करुन विधेयक संमत करण्यावर सत्ताधाऱ्यांनी भर दिला. त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज उशिरापर्यंत चाललं. शेवटी या विधेयकावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये मतभेद होऊन सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. या गोंधळातच शेवटी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
संबंधित बातमी
राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार; विद्यापीठ सुधारणा विधेयक गोंधळात मंजूर
महत्त्वाच्या बातम्या
