वैयक्तिक माहिती चोरणाऱ्या कंपन्यांना दणका, सुरक्षितता विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकाला दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून आता वैयक्तिक माहितीची चोरी केल्यास कंपन्यांवर कारवाई होणार आहे. विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत वैयक्तिक माहिती सुरक्षितता विधेयकालाही आज मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लवकरच हे बिलही संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. या विधेयकामुळे डेटा चोरी करणाऱ्या कंपन्यांना दंड भरावा लागणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वैयक्तिक माहिती सुरक्षितता विधेयकाला बुधवारी मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे. इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकाला दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून आता वैयक्तिक माहितीची चोरी केल्यास कंपन्यांवर कारवाई होणार आहे. जावडेकरांनी सांगितलं की, हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. या विधेयकात वैयक्तिक माहिती मिळवणे, त्या माहितीचा साठा करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. याचबरोबर या विधेयकासंदर्भात दंड, आचारसंहिता आणि विधेयक लागू करण्याबाबत एक मॉडेल बनविण्यात येणार आहे. मागील आठवड्यात माहिती प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक आणले जाणार असल्याबाबत माहिती दिली होती. भारतात ठेवावा लागणार सर्व्हर विधेयकामध्ये एक महत्वाची बाब म्हणजे सर्व्हर. या विधेयकामध्ये प्रस्तावित केलं आहे की, प्रत्येक ग्लोबल कंपनीला भारतात देखील एक डेटा बँक अर्थात एक सर्व्हर तयार करणे अनिवार्य असेल. याचा उद्देश असा की, माहितीची जगात कुठेही चोरी झाली तरी भारतातील लोकांना याचा फटका बसणार नाही. मागील वर्षी अशाच एका प्रकरणात फेसबुकच्या माध्यमातून जवळपास पाच लाख भारतीयांची वैयक्तिक माहिती कॅम्ब्रिज अॅनलिटिकाला दिल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली होती. हे देखील वाचा -  नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेनेचा विरोध, भाजप सरकारची राज्यसभेत कसोटी दुसरीकडे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देखील सरकारने मंजुरीसाठी आणले आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजुर होण्याची शाश्वती असली तरी राज्यसभेत सरकारची कसोटी आहे. पाकिस्तान अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातल्या हिंदू बौद्ध जैन निर्वासितांना भारताचा नागरिक बहाल करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकावरून ईशान्य भारतात मोठा गदारोळ सुरू आहे. या विधेयकात शेजारी देशांमुळे आश्रयासाठी आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी आणि ईसाई समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एनडीएचा विरोधक बनलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. नागरिकांमध्ये त्यांच्या श्रद्धेच्या आधारे भेद केला जाऊ शकत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.