नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेनेचा विरोध, भाजप सरकारची राज्यसभेत कसोटी

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना भारताचं नागरिकत्व बहाल करणारं हे विधेयक आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला शिवेसना विरोध करणार आहे. संसदेत शिवसेना या विधेयकाविरोधात मतदान करणार आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी उद्या लोकसभेत पटलावर मांडलं जाणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्यानं, तिथे हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला अडचण येणार नाही. मात्र सरकारची खरी कसोटी राज्यसभेत असेल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशातल्या हिंदू, बौद्ध, जैन निर्वासितांना भारताचा नागरिक बहाल करणारे हे विधेयक आहे.

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला 120 खासदारांच्या मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत सध्या 239 सदस्य आहे. यांत भाजपचे 81 सदस्य आहेत. त्यामुळे भाजपला राज्यसभेत आणखी 39 मतांची गरज लागेल. जेडीयूने या विधेयकाला सुरूवातीपासूनच विरोध केला आहे. त्यामुळे जेडीयूचे सहा खासदार राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करतील. महाराष्ट्रातील नव्या समीकरणांनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही या विधेयकाला विरोध करतील.

या विधेयकात शेजारी देशांमुळे आश्रयासाठी आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी आणि ईसाई समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एनडीचा विरोधक बनलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. नागरिकांमध्ये त्यांच्या श्रद्धेच्या आधारे भेद केला जाऊ शकत नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे सरकारनेही हे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे विधेयक सरकारची प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. सिंह यांनी या विधेयकाची तुलना कलम 370 हटवण्याशी केली आहे.

कुणाचा पाठिंबा, कुणाचा विरोध या विधेयकाला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष आणि डावे पक्ष या विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहेत. बीजेडी पक्षाने देखील विधेयकावर आक्षेप नोंदवला आहे. भाजपकडे लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होईल इतके संख्याबळ आहे. राज्यसभेत अकाली दल आणि जेडीयूसारख्या सहकारी पक्षांचाही पाठिंबा भाजपला मिळू शकतो. राज्यसभेत एकूण 239 सदस्य आहेत. बहुमतासाठी 120 मतांची आवश्यकता आहे. भाजपकडे 81 खासदार आहेत. बहुमतासाठी 39 मतं भाजपला हवी आहेत. भाजपचा मित्रपक्ष जेडीयू या विधेयकाच्या विरोधात आहे, ज्यांचे 6 खासदार आहेत. शिवसेना देखील या विधेयकाविरोधात जाण्याची शक्यता आहे. त्यांचे 3 खासदार आहेत. विधेयकात नेमके काय आहे?

• नागरिकत्व संशोधन विधेयकाअंतर्गत 1955 च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित
• या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव
• एक वर्ष ते 6 वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित
• सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक