Vadhavan Port Project: 76200 कोटींची गुंतवणूक, 12 लाख रोजगारांची निर्मिती; विधानसभेपूर्वी केंद्राची महाराष्ट्रासाठी मोठी भेट!
Vadhavan Port: कोट्यवधी प्रकल्पांच्या माध्यमांतून लाखो रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्रातील पालघरमध्ये उभारण्यात येणार असलेलं वाधवन बंदर अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं जात आहे.
Vadhavan Port Project 2024: आगामी विधानसभा (Maharashtra Vidha Sabha Elections 2024) निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात चांगलीच चुरस रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर एकीकडे विरोध पक्ष सत्ताधाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर घेरताना दिसत आहेत. तर, दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेसाठी विविध योजनांच्या घोषणा केल्या जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आगामी 2024 विधानसभेसाठी मतदारांना आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनं भेटवस्तूंचा वर्षाव करण्यास सुरुवात केली आहे.
कोट्यवधी प्रकल्पांच्या माध्यमांतून लाखो रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्रातील पालघरमध्ये उभारण्यात येणार असलेलं वाधवन बंदर अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं जात आहे. या बंदराची चर्चा सध्या जागतिक स्तरावर रंगल्याचं पाहायला मिळतंय. तसेच, सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे बंदर पूर्ण होऊन सुरू झाल्यानंतर तब्बल 12 लाखांपर्यंतचे रोजगात निर्माण होणार आहेत. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील हे ग्रीन-फील्ड मेगा कंटेनर पोर्ट अंदाजे 10 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीने विकसित केलं जात आहे. तसेच, अनेक सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण असलेलं हे बंदर जलवाहतुकीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
पालघर येथील सिडको मैदानावर बंदर प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारंभाला संबोधित करताना बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतानं सागरी राष्ट्र म्हणून जगात नाव कमावलं आहे, ज्यांनी गेल्या 10 वर्षांमध्ये सागरी क्षेत्रासाठी अनेक उपक्रम घेतले आहेत.
Cabinet approves Vadhavan Port project worth over Rs 76,000 crore in Maharashtrahttps://t.co/SHKWxwjPSK
— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2024
via NaMo App pic.twitter.com/uO6WBsl4gd
वाढवण बंदर प्रकल्प नेमका काय?
सध्या महाराष्ट्रात दोन प्रमुख बंदरं आहेत. यातील एक मुंबई बंदर आणि दुसरं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदर. मात्र जेएनपीटीएने मुंबई शहराचा विकास आणि काही भौगोलिक कारणांमुळे या बंदरात अधिकची वाहतूक करणं शक्य नाही. तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टची कंटेनर हाताळण्याची क्षमताही संपत चालली आहे, असे सांगितले आहे. तसेच देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्यात दुसऱ्या बंदराची गरज लागू शकते. त्यामुळेच पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसरात एक नवीन बंदर उभारण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दोन संस्था एकत्र काम करत आहे.
काय-काय सुविधा मिळणार?
वाढवण बंदराचे काम जे.एन.पी.टी आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे 74 व 26 टक्के असा वाटा असणार आहे.
यात पीपीपी नुसार मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो- रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफशोअर क्षेत्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि 10.14 किमी ब्रेकवॉटर, कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे.
218 मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी मेगा प्रोजेक्टची पायाभरणी केली. पंतप्रधानांनी राज्याच्या दौऱ्यात पालघरमध्ये 1,560 कोटी रुपयांच्या 218 मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. त्याचप्रमाणे, मुंबईपासून 150 किमी अंतरावर असलेल्या या नव्या आणि सर्व ऋतुंमध्ये सक्षमपणे सोयीच्या ठरणाऱ्या प्रकल्पाला या वर्षी जूनमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती. यामध्ये 76,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
महाराष्ट्र आणि देशातील लोकांसाठी एक मोठी भेट
वाधवन बंदर म्हणजे, महाराष्ट्र आणि देशातील लोकांसाठी एक मोठी भेट असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलमध्ये मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. बंदर प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2029 पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. केंद्रीय बंदरं, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, "हा बंदर प्रकल्प म्हणजे पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र आणि देशातील जनतेला दिलेली मोठी भेट आहे."
येत्या 25 वर्षात भारताला स्वावलंबी राष्ट्र बनवण्याचं ध्येय
सोनोवाल म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुण आणि महिलांना रोजगार मिळेल, मासेमारी करणाऱ्यांनाही फायदा होईल आणि येणाऱ्या पिढ्यांना संधी उपलब्ध होईल. ते म्हणाले की, आगामी 25 वर्षांत भारताला स्वावलंबी राष्ट्र बनवण्याचं ध्येय साकार करण्यात ही आगामी सुविधा मोठी भूमिका बजावेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
