Palghar News : पालघरच्या जव्हारमध्ये लेंडी धरणग्रस्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन, मागील 17 वर्षांपासून संघर्ष सुरुच

जव्हार तालुक्यातील आदिवासी आणि शेतकऱ्यांची जमीन या लेंडी धरणासाठी शासनाने 17 वर्षांपूर्वी घेतली. परंतु जमीन अधिग्रहण करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या नोटीसा न देता या धरणाचे काम सुरु केल्याचा आरोप गावकऱ्यांकडून करण्यात येतोय.

Palghar News

पालघर  : जव्हार (Jhavar) येथील लेंडी धरणग्रस्त शेतकरी (Farmer) शासनासमोर मागील 17 वर्षांपासून  समस्या मांडत आहेत.  पण तरीही शासनाकडून एकाही समस्येची आजपर्यंत पुर्तता करण्यात आली नसल्याची गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे. तसेच या लोकांना अजूनही भरपाई आणि  पुनर्वसनाच्या मागण्यासाठी शासनाकडे खेटे घातले जात असल्याचं चित्र आहे. शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर लेंडी धरणग्रस्तांच्या  संघर्ष समितीतर्फे ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले. 

जव्हार तालुक्यातील आदिवासी आणि शेतकऱ्यांची जमीन या लेंडी धरणासाठी शासनाने 17 वर्षांपूर्वी घेतली. परंतु जमीन अधिग्रहण करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या नोटीसा न देता या धरणाचे काम सुरु केल्याचा आरोप गावकऱ्यांकडून करण्यात येतोय. दरम्यान मधल्या काळात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर शासनाकडून त्यांना पुनर्वसना शिवाय धरणाचे काम सुरू करणार नाही असे आश्वासन दिले होते. पण त्यानंतर धरणाचे काम सुरु ठेवले असल्याचा दावा करण्यात येतोय. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त केला जातोय.

संमतीशिवाय धरणाचे काम सुरुच?

धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची संमती न घेता ठेकेदाराने धरणाचे बांधकाम सुरु केल्याचा दावा या लोकांकडून केला जातोय. दरम्यान ही वस्तुस्थिती असून यामुळे ठेकेदार आणि त्याला पाठिशी घालणारे अधिकारी यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी देखील धरणग्रस्त नागरिक गेली 17 वर्ष करत आहेत. या धरणासाठी शासनाने शेतकरी आणि  आदिवासींकडून  थेट खरेदी तत्वावर जमिनी खरेदी केल्या. त्यावेळी सहकार्याची भूमिका शेतकरी आणि आदिवसींनी घेतली होती. 

शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संभ्रम

 परंतु आता शासनाने थेट खरेदी तत्वालाच तिलांजली दिल्यामुळे शासनाच्या एकूण धोरणाबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळतंय.  त्यामुळे शासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून थेट तत्त्वावर जमिनी खरेदी कराव्यात अशी मागणी या आंदोलकांकडून केली जातेय. तसे न केल्यास शेतकऱ्यांच्याकडून थेट खरेदी तत्त्वावर आणि काही शेतकऱ्यांकडून 2013 च्या कायद्याच्या प्रमाणे घेत असल्याने  विचित्र परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. 

शासनाने यापूर्वी जव्हार तालुक्यातील गोरठण आणि किरारीपाडा येथील शेतकरी सिताराम मावळे यांच्याकडून दहा गुंठे जमीन 9 लाख 72 हजार 867 रुपये देऊन खरेदी केली होती. तडजोडीचा मार्ग म्हणून याच न्यायाने प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला एका गुंठ्याला एक लाख रुपये दर देऊन जमिनी  खरेदी कराव्यात अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जव्हर तालुक्यातील या धरणाच्या पाण्याखाली भोतपाडा हे गाव जातंय. त्यामुळे या गावातील रहिवाश्यांचा पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करुन त्वरित कार्यान्वित करण्याच्या मागणी करण्यात येतेय. तत्पूर्वी आराखड्यातील तरतुदींची माहिती येथील रहिवाश्यांनी द्यावी अशी मागणी देखील   संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आलीये. 

 90 हून अधिक शेतकरी आणि महिला, पुरुष लेंडी धरणग्रस्त यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु केले. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय बाजूला होणार नाही, अशी भूमिका या आंदोलनकर्त्यांनी घेतलीये. 

हेही वाचा :