डीजेबंदीच्या कोर्टाच्या आदेशाला नाशकात भाजप आमदाराचा हरताळ

नाशकातील भाजप आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या तपोवन मित्र मंडळाने गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत डीजेचा दणदणाट केला.

नाशिक : नाशकातील भाजप आमदार बाळासाहेब सानप यांनी हायकोर्टाच्या डीजेबंदीच्या आदेशाला हरताळ फासल्याचं समोर आलं आहे. सानपांच्या तपोवन मित्र मंडळाने गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत डीजेचा दणदणाट केला. हायकोर्टच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात डीजे किंवा डॉल्बी लावण्यावर बंदी आहे. मात्र मंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय असलेले नाशिक पूर्वमधील भाजप आमदार आणि शहराध्यक्ष बाळासाहेब आमदार यांनी कोर्टाचा आदेश धुडकावून लावला. नाशकातील तपोवन परिसरात असलेल्या बाळासाहेब सानप यांच्या तपोवन मित्र मंडळातर्फे डीजे साऊंड सिस्टम लावण्यात आली. नाशिकमधील बहुतांश सार्वजनिक गणेश मंडळातर्फे डीजेबंदीच्या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं. मात्र सानपांच्या गणेश मंडळात मोठमोठ्या आवाजात डीजे वाजवण्यात आला. विशेष म्हणजे सानप यांचे सुपुत्र, भाजप नगरसेवक मच्छिंद्र सानप स्वतः डीजेच्या तालावर थिरकले. त्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. बाळासाहेब सानप स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठं मानतात का? त्यांना हायकोर्टाचा आदेश समजत नाही का? सत्तेत असल्यामुळे आमदार सानपांना मुजोरी आली आहे का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. फोटोमध्ये : बाळासाहेब सानप यांचे पुत्र दुसरीकडे, प्रदूषण रोखण्यासाठी नाशिकमध्ये गुलालाचा वापर टाळण्यात आला होता, मात्र तपोवन मित्र मंडळाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत गुलालाची उधळण केली गेली. विशेष म्हणजे या ठिकाणी डीजेच्या तालावर थिरकणाऱ्या तरुणांमध्ये तूफान हाणामारीही झाली. शहरात तीन हजार पोलिस रस्त्यावर असताना या ठिकाणी मात्र एकही पोलिस कर्मचारी बंदोबस्ताला उपस्थित नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उच्च न्यायालयाकडून डॉल्बीवर बंदीच

उच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यांवर डॉल्बीला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. डीजेबंदीला स्थगिती देण्याची पाला संघटनेची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी 4 आठवड्यांनी होणार आहे. त्यामुळे विसर्जन मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बीच्या वापरावरील बंदी कायम आहे. मात्र या संदर्भात राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणं शक्य नाही. कारण डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनी प्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेर आहे, असा दावा करत राज्य सरकारानं डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला हायकोर्टात जोरदार विरोध केला होता. काही वेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक भाग असतं, असं राज्य सरकारनं म्हटलं होतं.