अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्तीवर डल्ला, वेब पोर्टल हॅक झाल्याचा शाळांचा दावा

नाशिकमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्तीवर डल्ला मारण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हॅकरने शाळेचे लॉगिन हॅक केल्याचा दावा शाळा व्यवस्थापन करत आहेत. त्यामुळे वेब पोर्टलवर हॅकरने डल्ला मारला की शिक्षणसंस्थांनी बोगस नावं घुसवली हे सायबर क्राईम टीमच्या तपासात निष्पन्न होणार आहे.

नाशिक : अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्तीवर परस्पर डल्ला मारण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत असून हॅकरने शाळेचे लॉगिन हॅक केल्याचा दावा शाळा व्यवस्थापन करत आहेत. तर शिक्षण विभागाकडून सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाणार असून जिल्ह्यातील 1604 शाळांची तपासणी सुरु झाली आहे.

अल्पसंख्याक वर्गात मोडणाऱ्या ज्या पालकांचं वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे अशा दहावीच्या आतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती दिली जाते. वार्षिक 10 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती आहे. यासाठी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या नावाची नोंदणी करणं आवश्यक असते. मात्र अनेक शाळांनी नोंदणी केली नसल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर शिक्षण विभागाने तपासणी सुरु केली असता, काही शाळांमध्ये जे लाभार्थी नाहीत अशा विद्यार्थ्यांची नाव देखील घुसवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. तर अनेक ठिकाणी पात्र विद्यार्थ्यांऐवजी अपात्र विद्यार्थ्यांची नावे दिसून येत आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाने शाळेकडे विचारणा केली. यावर आम्ही नोंदणी केली नसताना ही नावं पोर्टलवर आली असून अकाऊंट हॅक झाल्याचा दावा शाळा व्यवस्थापन करत आहे. आतापर्यंत अडीचशे ते तीनशे अपात्र विद्यार्थ्यांची नावे यादीत आढळून आली असून विद्यार्थ्यांच्या नावाने शिष्यवृत्तीच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा संशय बळावला आहे. त्यामुळे सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल केला जात आहे

नाशिक जिल्ह्यातील 1604 शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळांची चौकशी केली जाणार आहे. शिष्यवृत्तीच्या पैशांचा घोटाळा आताचा नाही तर अनेक वर्षांपासून केला जात असल्यचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. केवळ नाशिकच नाही तर राज्यभर या घोटाळ्याची पाळेमुळे रुतली असून कोट्यवधीचा घोटाळा करणारे मोठं रॅकेट असल्याचा आरोप केला जात आहे.

शिक्षण विभागाने तत्काळ या शाळांना पासवर्ड बदलण्याचा आदेश दिले असून 5 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शाळांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वेब पोर्टलवर हॅकरने डल्ला मारला की शिक्षणसंस्थांनी बोगस नावं घुसवली हे सायबर क्राईम टीमच्या तपासात निष्पन्न होणार आहे.