पणन कायद्याच्या दुरुस्तीविरोधात राज्यातील बाजार समित्या आज बंद, कोट्यावधींची उलाढाल ठप्प
माथाडी कायद्याची राज्यभरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच बाजार समितीचे केंद्रीकरण करणारे २०१८ चे विधेयक मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी कामगार संघटनांनी बाजार समित्यांमधील कामकाज बंद ठेवले आहे.
Bajar Samiti मुंबई : माथाडी कायद्याची राज्यभरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच बाजार समितीचे (Bazar Samiti) केंद्रीकरण करणारे २०१८ चे विधेयक (राष्ट्रीय दर्जा बाजार समिती बनविणे) मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी कामगार संघटनांकडून राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील आज सोमवारी कामकाज बंद ठेवण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम विधेयकात सुधारणा प्रस्तावित केल्याने बाजार समितीसह समितीतील सर्वच घटकांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. बाजार समित्यांवर प्रशासक बसवण्याचा घाट सुरू असल्याचा स्वाभिमानीसह शेतकरी संघटनांनी आरोप केला आहे. आज राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
लासलगावसह 15 बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट
या आवाहनाला प्रतिसाद देत नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावसह (Lasalgaon) 15 बाजार समित्यांमध्ये आज शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील 15 ते 20 कोटी रुपयांची उलाढाल आजच्या बंदमुळे ठप्प झाली आहे.
पुण्यातील कामगार संघटना बंदमध्ये सहभागी
तसेच पुण्यातील (Pune) श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डातील कामगार संघटना बंदमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. आज सकाळपासून यार्डातील कामकाज बंद ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी (Farmers) शेतीमाल विक्रीस पाठवू नये, असे आवाहन देखील बाजार समिती कडून करण्यात आले आहे. पुण्यातील मार्केट यार्ड आज सकाळपासूनच बंद असल्यामुळे या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतोय.
नागपूरलाही बाजारपेठा बंद
नागपूर (Nagpur) कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजारपेठा आज बंद राहतील. समितीच्या सभापतींनी काही बाजारपेठा आणि जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून संपाची माहिती दिली आहे. या दिवशी बाजार समितीचे सर्व प्रकारच्या शेती मालाचे लिलाव बंद ठेवण्यात येणार आहे. लाक्षणिक संपाला पाठिंबा देत धान्य बाजाराने सोमवारी बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
...तर राज्यातील बाजार समित्या बंद पडतील
सीमांकित बाजार आवार, राष्ट्रीय बाजारतळ, उपबाजारतळ निर्माण करणे, तसेच आडते, हमाल-मापारी आदी घटकांविरोधात राज्य शासनाने (State Government) पणन कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्या (Bajar Samiti) बंद पडून हमाल-मापारी, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकत, असे बाजारसमित्यांचे म्हणणे आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
