प्रशासनाची चिंता वाढली! लाल वादळ नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलं

आदिवासी शेतकरी आणि कामगारांचे लाल वादळ थोड्याच वेळात नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले आहे. मोर्चात जिल्ह्याभरातून 10 हजारांहून अधिक आंदोलक सहभागी झाले आहेत. 

Nashik News ( Image Source :ABP Majha )

Nashik News : आदिवासी शेतकरी आणि कामगारांचे लाल वादळ (Lal Vadal) नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Nashik Collector Office) धडकले आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी माजी आमदार जिवा पांडू गावित (J. P. Gavit) यांच्या नेतृत्वाखाली या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून यात जिल्हाभरातून 10 हजाराहून अधिक आंदोलक सहभागी झाले आहेत. 

महिलांची संख्या यात लक्षणीय आहे. पालकमंत्री दादा भुसेंसह जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत रविवारी झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नव्हता, वन तसेच महसूल मंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. सरकार आम्हाला गांभीर्याने घेत नसून जोपर्यंत आमच्या मागण्यांबाबत तोडगा निघणार नाही तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे गावीत यांनी म्हटले आहे.

काय आहेत मागण्या?

• शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमी भाव द्यावा ,कायमची निर्यात बंदी उठवावी, सर्व शेती मालासाठी किमान हमीभावाचा कायदा करावा,
• कसणाऱ्या व कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमीन नावे करून 7/12 नाव लावावे, सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा. अपात्र दावे मंजूर करावेत. 
• शेतकऱ्यांच्या शेतीला 24 तास वीज द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत. 
• ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम 1500 रूपयावरून 4000 रूपयापर्यंत वाढवावी.
• रेशन कार्डवरील दरमहा मिळणारे मोफत धान्यसह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करावे .
• 2005 नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 
• साठ वर्षे वयावरील सर्व नागरिकांना दरमहा दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावी.
• कंत्राटी नोकरभरती बंद करा व सर्व रिक्त पदावर सरळ सेवाभरती पूर्वी प्रमाणे करा. आदिवासी दलित त्यांची सर्व रिक्त पदावर त्वरित भरती करा.
• गरीब शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम व कंत्राटी कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना मिळणाऱ्या प्रधान मंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान 5 लाख करावे. 
• वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वेकरून त्यांची नावे 'ड' च्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करावीत.
• अंगणवाडी कार्यकर्ती/मोनी अंगणवाडी / मदतनीस, आशा वर्कर, आशा सुपरवाझर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषीत करून त्यांना शासकीय कायद्याने प्रमाणित करून शासकीय वेतन श्रेणी व पेन्शन लागू करावी. तोपर्यंत दरमहा २६ हजार रुपये किमान वेतन द्या. 
• नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समस्या निवारण समिती गठित करा,
  विविध उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करून ते कायद्याने 26 हजार रुपये दरमहा निश्चित करा,
  प्रत्येक तालुक्यात ईएसआयचे दवाखाने सुरू करून सातपूरच्या ई एस आय हॉस्पिटलमध्ये रिक्त पदे  भरा व सर्व अद्यावत सुविधा उपलब्ध करा.
• अनिल  प्रिंटर ,शाम इलेक्ट्रॉमेक, ऑटोफिट, क्राऊन क्लोजर, सिमेघ, एमजी इंडस्ट्री, सागर इंजिनिअरिंग, नाशिक फोर्ज,प्रीमियम टूल्स, हिंदुस्तान नॅशनल ग्लास, डायनामिक प्रेस्टीज,नाश ग्रुप, आशा मल्टी लेवल, हाय मीडिया लॅबोरेटरी इंडस्ट्री, वंदना डिस्टिलरी, हेक्झागान न्यूट्रिशन, इनफीलूम इंडिया,वीर इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग, केटाफार्मा इत्यादी कामगारांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडवा. 
• शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी उद्योगात वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे.