'सुनील केदारांसह इतर आरोपींकडून थंड डोक्याने गुन्हा', केदारांच्या जामीनाला राज्य सरकारचा कडाडून विरोध

शेतकऱ्यांच्या 150 कोटींचा अपहार केल्याने बँक पूर्णतः बुडाली. अध्यक्ष या नात्याने बँकेचे रक्षण करणे ही सुनील केदार यांची जबाबदारी होती, मात्र त्यांनी पूर्णतः विश्वासघात केला, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

Sunil Kedar

नागपूर : काँग्रेस (Congress)  नेते सुनील  केदारांच्या (Sunil Kedar) जामीनाला  राज्य सरकारने कडाडून  विरोध केला आहे.  'सुनील केदारांसह  इतर आरोपींनी थंड डोक्याने गुन्हा' केल्याचे राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. सुनील केदारांच्या जामीन अर्जावर 9 जानेवारीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.

सुनील केदार व इतर आरोपीने थंड डोक्याने विचार करून व नियोजनबद्द पद्धतीने करून हा गुन्हा केला, यात बँकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या 150 कोटींचा अपहार केल्याने बँक पूर्णतः बुडाली. अध्यक्ष या नात्याने बँकेचे रक्षण करणे ही सुनील केदार यांची जबाबदारी होती, मात्र त्यांनी पूर्णतः विश्वासघात केला. त्यामुळे केदार यांना जमीन मिळाला तर चुकीचा संदेश जाईल असे राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 22 डिसेंबरला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केदार यांना दोषी ठरवत 5 वर्षाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर सुनील केदार यांनी जामिनासाठी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी करतांना राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सादर केला अर्ज

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान केली होती. तर सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले. त्यानंतर केदारांच्या वकिलांनी  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये  फौजदारी अर्ज दाखल केला. . 

नेमकं काय आहे प्रकरण?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 2001-2002 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते.  मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नसल्याचा आरोप आहे.

हे ही वाचा :