RERA Nagpur : विदर्भ रेरा कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्याच्या हालचालींना वेग; रेरा अध्यक्षांनी घेतल्या मुलाखती

नियुक्तीनंतर बिल्डरांच्या प्रस्तावाची दुसऱ्यांदा पडताळणी होईल. आधी NMC आणि NMRDA सारख्या संस्थासुद्धा मंजुरी प्रदान करते. अशात नव्याने पुनर्मूल्यांकन केल्याने वेळ वाया जाईल असे बिल्डिर्सचे म्हणणे आहे.

symbolic image

Nagpur RERA News : रेराचे विदर्भ कार्यालय मागील 6 महिन्यांपासून क्लर्क आणि शिपायाच्या भरवशावर कार्य करत आहे. उपसचिवाचे पदही रिक्त पडून आहे, परंतु अद्याप कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आली नाही. यामुळे विदर्भातील आवासीय प्रोजेक्टला मंजुरी मिळण्यात मोठा विलंब होत आहे. याचा बिल्डरांनी विरोध केला होता. त्यानंतर रेराचे अध्यक्ष अजय मेहता यांनी नागपुरात (Nagpur) नियुक्तींबाबत बराच वेळ चर्चा केली. जाणकारांनी सांगितले की, दिवसभर कार्यालयात राहून त्यांनी उपसचिव पदाकरता नावांवर मंथन केले. नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचीही माहिती आहे. तसेच 2 ते 4 दिवसांत उपसचिव पदाच्या नावाचीही घोषणा होणार असल्याचीही शक्यता आहे. 

13 जणांना बोलावले, दोघे आले

जाणकारांच्या मते, दौऱ्यादरम्यान मेहता यांनी तांत्रिकी आणि कायदे सल्लागार नियुक्तीकरतासुद्धा मुलाखती घेतल्या आहेत. कायदे सल्लागारासाठी एकूण 13 लोकांना बोलावण्यात आले होते. परंतु मुलाखतीसाठी केवळ दोन लोक पोहोचले. तसेच तांत्रिकी सल्लागारासाठीही लोकांना बोलावण्यात आले, परंतु यासाठी कुणीही आले नसल्याची माहिती आहे. रेराच्या सर्व कार्यालयांमध्ये तांत्रिकी, लीगल आणि वित्तीय सल्लागारांची नियुक्ती केली जात आहे. नियुक्त्या झाल्यास बिल्डरांच्या प्रस्तावाची प्रत्येक स्तरावर दुसऱ्यांदा पडताळणी होईल. मात्र या नव्या प्रस्तावाला बिल्डर विरोध करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, याच कारणांमुळे रेरा मंजुरी मिळण्यास 3 ते 4 महिन्यांचा वेळ लागत आहे, तर पूर्वी 3 ते 4 दिवसात मंजुरी मिळत होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, बिल्डरांच्या प्रस्तावाला आधी मनपा आणि एनएमआरडीए सारख्या सरकारी संस्थासुद्धा मंजुरी प्रदान करते. अशात नव्याने संपूर्ण प्रस्तावाचे पुनर्मूल्यांकन करणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय करणे आहे.

जुन्या प्रकल्पांतील रहिवाश्यांच्या तक्रारी कोण सोडवणार?

रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून रेरा अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रकल्पातील तक्रारींबाबत व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. मात्र शहरात मोठ्या संख्येत रेरा पूर्वीचे प्रकल्प आहेत. त्यात आजही नागरिकांना गटरलाईन, पार्किंग तसेच विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक प्रकल्पात विकासकांकडून गटरलाईनवरील जागाही विकली असल्याचा दावा तळ मजल्यावर राहणाऱ्यांकडून करण्यात येतो. तर दुसरीकडे पार्किंगची जागाही आरक्षित नसल्याने वाहन ठेवण्यावरुन रहिवाशांमध्ये सततचे वाद होत असतात. या संदर्भात नागपूर महानगरपालिका (NMC), नागपूर सुधार प्रन्यास या संस्थांकडे तक्रार दाखल करुनही कुठलाही तोडगा निघत नसल्याचे यावेळी रहिवाशांनी सांगितले. त्यामुळे या समस्यांबाबत प्रशासनाने दखल घ्यावी असे नागरिकांनी 'एबीपी माझा' शी बोलताना सांगितले.

ही बातमी देखील वाचा...