मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात 'नोटा'ला झालेल्या मतदानात 53 टक्क्यांनी वाढ

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात मतदारांनी नोटाला भरभरुन मतदान केलं आहे. 2014 च्या तुलनेत नागपुरात नोटाला झालेल्या मतदानात तब्बल 53 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

नागपूर : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये विदर्भासह राज्यात अनेक ठिकाणी भाजपला फटका बसला आहे. 2014 च्या तुलनेत त्यांच्या 17 जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामागची अनेक कारणं सध्या चर्चेत आहेत. 'सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन' या चळवळीनंतर 'नोटा'च्या मतांमध्ये झालेली मोठी वाढ भाजपला झालेल्या तोट्याचे एक अप्रत्यक्ष कारण आहे. विदर्भातील 62 मतदारसंघात यंदा 1 लाख 20 हजार 106 मतदारांनी 'नोटा'चा (None of the above) पर्याय स्वीकारला आहे. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात तब्बल 28 हजार 496 मतदारांनी 'नोटा'ला पसंती दिली आहे. विशेष म्हणजे नागपूर जिल्ह्यात 2014 मध्ये फक्त 15 हजार 784 लोकांनी नोटाला मतदान केलं होतं. यंदा नोटा मतांमध्ये तब्ब्ल 53 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. विदर्भामध्ये 2014 चा तुलनेत नोटा मतांमध्ये सुमारे 25 टक्क्यांची वाढ आहे. धक्कादायक म्हणजे विदर्भात सर्वाधिक नोटा मतदान शहरी भागात नव्हे तर मागास समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी मतदारसंघात झाले आहे. तिथे 5 हजार 735 मतदारांनी नोटाला पसंती दिली आहे. नागपूर पश्चिम या मतदारसंघात 3 हजार 717 मतदारांनी नोटाचे बटन दाबले आहे. विशेष म्हणजे या मतदारसंघात गेल्या दोन दशकात भाजपचा उमेदवार पहिल्यांदाच पराभूत झाला आहे. जरी इथे काँग्रेस आणि भाजप दरम्यानचे अंतर साडे सहा हजारांचे असले तरी 3 हजार 717 मतदारांनी नोटाला पसंती देत भाजपला अडचणीत नक्कीच आणले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात 3 हजार 64 मतदारांनी नोटाचा पर्याय स्वीकारत इथे भाजपचे आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांचे मताधिक्य कमी करण्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. यंदा मुख्यमंत्र्यांचे मताधिक्य 9 हजारांनी कमी झाले असून त्यांच्या मतदारसंघात 3 हजार पेक्षा जास्त नोटा मतदान सुस्पष्ट आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते नोटा मतदानात झालेली वाढ 'सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन' या चळवळीचा परिणाम आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जरी नोटाला मतदान न करता उमेदवारांना मतदान करण्याचा आग्रह केला असला, तरी यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा कमी परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून येत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.