Abdul Sattar : अब्दुल सत्तारांनी आरोप फेटाळले, नियमानुसारच गायरान जमिनीचे वाटप; विधानसभेत निवेदन

Abdul Sattar : गायरान जमिनीचे नियमानुसारच वाटप केल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी विधानसभेत दिली.  

Abdul Sattar

Abdul Sattar : नियमानुसारच गायरान जमिनीचे वाटप केल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी विधानसभेत दिली.  गायरान जमीन प्रकरणावरुन विरोधी पक्षांनी अब्दुल सत्तार यांच्यावर आरोप केले होते. गायरान जमीन अवैधरित्या वाटप केल्याचा आरोप सत्तारांवर केला होता. या आरोपाला सत्तार यांनी आज विधानसभेत उत्तर दिले. या प्रकरणावर सत्तार यांनी निवेदन दिले. दरम्यान, यावेळी विरोधकांनी सभात्याग केल्याचं पाहायला मिळालं

उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल ते मला मान्य 

अब्दुल सत्तारांनी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करून वाशीम जिल्ह्यातील 150 कोटींची 37 एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मुद्यावरुन विरोधकांनी सभागृहात चांगलाच गदारोळ केल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील विरोधकांनी केली. या विरोधकांच्या आरोपाला सत्तारांनी आज विधानसभेत उत्तर दिलं. नियमानुसारच जमिनीचे वाटप केल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो मला मान्य असेल असेही सत्तार यावेळी म्हणाले. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचं एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. योगेश खंडारे यांनी 37 एकर ई क्लास जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून कोर्टाकडे मागणी केली होती. पण दंडाधिकारी न्यायालयासोबतच जिल्हा सत्र न्यायालयानंही त्यांची ही मागणी नाकारत त्यांचं अपील फेटाळून लावलेलं आहे. इतकच काय, वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयानं 19 एप्रिल 1994 रोजी खंडारे यांचे अपील फेटाळताना कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. खंडारे यांचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा कसा मागू शकतात? यातून सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होत असल्याचं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलेलं आहे. राज्य सरकारनं हे 12 जुलै 2011 ला यासंदर्भात आध्यादेशही काढला आहे. असं असतानाही अब्दुल सत्तार यांनी महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याच्या काळात 17 जून 2022 रोजी राज्यमंत्री असताना ही 37 एकर गायरान जमीन योगेश खंडारेंना देण्याचा निर्णय दिला. मात्र, हा निर्णय घेताना कोणत्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केले गेलेलं नाही असा आरोप करत या निर्णयाविरोधात वाशिम येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाम देवळे यांनी वकील वकील संतोष पोफळे यांच्यामार्फत हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच मुद्यावरुन विरोधक देखील आक्रमक झाले असून सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: