Nagpur News: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुरात दाखल होण्यापूर्वी विमानतळ परिसरात कर्नाटक सरकारचे पोस्टर्स; चर्चांना उधाण

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपूरला येण्यापूर्वी कर्नाटक सरकारच्या पोस्टरमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. मागील काही दिवसांपासून सीमा भागातील गावांवर कर्नाटकने दावे केल्याने महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यातच विमानतळाबाहेरील पोस्टरने चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

Nagpur News: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुरात दाखल होण्यापूर्वी विमानतळावर 'कर्नाटकी पोस्टर'

CM Eknath Shinde:  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आज समृद्धी महामार्गाची पाहणी करण्यासाठी नागपुरात येत आहेत. नागपूरमधील बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांचे आगमन होणार आहे. त्यानंतर ते समृद्धी महामार्गाच्या पाहणीसाठी जाणार आहे. त्यापूर्वी नागपूर विमानतळाबाहेरील रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या कर्नाटक सरकारच्या पोस्टरमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक हे पोस्टर्स लावण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील काही गावांवर कर्नाटकने दावे केले आहेत. त्यानंतर राज्यात संताप व्यक्त केला जात आहे.  

पोस्टर्समध्ये आहे काय?

"चला कर्नाटक पाहू या" अशा (karnataka Tourism Poster) आशयाचे संदेश या पोस्टर्स वर असून कर्नाटक मधील अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळाचे फोटो या पोस्टर्सवर आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोम्मई आणि कर्नाटकचे पर्यटन मंत्री आनंद सिंह यांचे फोटोही या पोस्टर्सवर आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नागपूरला येण्यापूर्वी कर्नाटकाची ही खरोखर पर्यटन स्थळांची प्रसिद्धी मोहीम आहे, की आणखी एक कर्नाटकी नाटक आहे. असा प्रश्न या पोस्टर सर्जिकल स्ट्राइकमुळे निर्माण झाला आहे.

पाच दशकांपासून सुरु आहे वाद

सुमारे पाच दशकांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकदरम्यान सीमावाद (Maharashtra Karnataka Border Dispute) सुरू आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्रासह सीमावर्ती भागांत अनेकदा तीव्र आंदोलनं झाली आहेत. या वादावरून दोन्ही राज्यांमध्ये न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 18 वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत आहे. मात्र, या दोन्ही राज्यांतील भाजप नेते सीमाप्रश्नी एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्यातच या प्रकरणी 30 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वादातून नेमकं काय निष्पन्न होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. 

देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. यासाठी सर्वप्रथम श्यामधर कृष्ण आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची स्थापना देशहिताच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं होतं. पण याबाबत मागणी कायम असल्याने जेव्हीपी आयोग स्थापन करण्यात आला होता. जेव्हीपी म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारामैय्या या सदस्यांचा आयोग होय. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यं स्थापन करण्याची सूचना केली होती.

ही बातमी देखील वाचा