Nagpur News : मोफतच्या धान्याबाबत संभ्रमावस्था ; रेशन दुकानदारांची वाढली डोकेदुखी
योजना बंद असल्याचे सांगितल्यावर काही कार्डधारक समजून घेतात, तर काही रेशन दुकानदारांसोबतच वाद घालतात. काही आरोप करतात की, आम्ही जाणीवपूर्वक मोफत धान्य देत नसल्याचे संघटनेच्या सचिवांनी सांगितले.
Nagpur News : रेशनच्या धान्याबाबत सध्या रेशन दुकानदार आणि कार्डधारकांमध्ये संभ्रमावस्था दिसून येत आहे. कार्डधारकांची समजूत घालताना रेशन दुकानदारांच्या नाकीनऊ येत आहे. एका-एका ग्राहकाला समजवण्यात दुकानांमध्ये लांबचलांब रांग लागत आहे. केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार 1 जानेवारीपासून 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्गत 2 रुपये गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ प्रतिव्यक्ती 5 किलो मिळणारे नियमित धान्य मोफत करण्यात आले आहे. तर कोरोना काळात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojan) मिळणारे प्रतिव्यक्ती 5 किलो धान्य आता मोफत मिळत नाही. ही योजना 1 जानेवारी 2023 पासून बंद करण्यात आली आहे.
कार्डधारकांनी माहिती जाणून घ्यावी
रेशन दुकानदार संघाचे सचिव रितेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, "दुकानात येणाऱ्या लोकांना राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्गत देण्यात येणारे धान्य मोफत करण्यात आले आहे. याकरता प्रतिकिलोवर 2 किंवा 3 रुपये घेतले जात होते, ते आता घेतले जात नाहीत. सरकारने याला मोफत केले, परंतु लोकांना वाटते की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गतचे धान्य सरकारने मोफत केले आहे, परंतु ही योजना सरकारने बंद केली आहे. ही योजना 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरु होती. लोकांची याची माहिती करुन घ्यावी."
प्रत्येक रेशन दुकानांत हीच स्थिती
अग्रवाल यांनी सांगितले की, "शहरातील प्रत्येक रेशन दुकानात अशीच स्थिती दिसून येत आहे. कार्डधारकांना वाटते की, सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या धान्याला 1 वर्षापर्यंत वाढवले आहे, परंतु असे नाही. काही कार्डधारक समजून घेतात, तर काही जण रेशन दुकानदारांसोबतच वाद घालतात. काही लोक आमच्यावर आरोप करतात की, आम्ही जाणीवपूर्वक मोफत धान्य देत नाही."
शासनाने योजना बंद झाल्याचीही जाहिरात करावी
"शासनाने मोफत धान्य देणार ही योजना चालवली तेव्हा मोठ्या संख्येत जाहिरात देण्यात आल्या. या मोफत धान्य योजनेचा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र आता योजना संपुष्टात आल्यावर त्याबद्दल जनजागृती करण्यात आली नाही. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये आणि रेशन दुकानदारांमध्ये नेहमीच वाद होत असतात. त्यामुळे यासंदर्भात शासनानेही पुढाकार घेऊन योजना बंद झाल्यासंदर्भात जनजागृती करावी," अशी मागणी रेशन दुकानदारांनी केली आहे.
ही बातमी देखील वाचा...