'ओबीसी महासंघाच्या 'त्या' 30 ठरावांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे सकारात्मक'; शिवसेना नेत्याची माहिती

CM Eknath Shinde : पंजाबच्या अमृतसरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या महाअधिवेशनात एकूण 30 ठराव पारित करण्यात आले आहेत. या ठरावांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक आहेत.

CM Eknath Shinde

Source : ministry decision by eknath Shinde

नागपूर : ओबीसीतून मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देणार नाही, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अमृतसर येथील अधिवेशनात मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मागणी विरोधात हे महत्त्वाचे ठराव पारीत करण्यात आल्याची माहिती ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि नेते शिवसेना किरण पांडव (Kiran Pandav) यांनी दिली आहे. 

पंजाबच्या अमृतसरमध्ये बुधवारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महाअधिवेशन पार पडले. ओबीसी महासंघाचे हे 9 वे राष्ट्रीय अधिवेशन होते. यासाठी महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गोवा, पंजाबसहीत इतर राज्यातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या महाअधिवेशनात ओबीसींच्या  (OBC Reservation) विविध मागण्यांचे एकूण 30 ठराव एकमताने पारित करण्यात आले आहेत.

30 ठरावांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक

याबाबत अधिक माहिती देताना किरण पांडव म्हणाले की, ओबीसी महासंघाचे हे सर्व ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) पूर्ण करणार आहेत. ओबीसींच्या अमृतसर येथील अधिवेशनात पारीत केलेल्या 30 ठरावांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारत्मक आहे, असं आश्वासन देत आमच्या पक्षात समाजा-समाजात भेदभाव नाही, जो चांगलं काम करतो त्याला पक्ष संधी देते, असे त्यांनी सांगितले आहे.  

ओबीसींच्या मागण्यांसाठी आग्रही

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ नेहमीच ओबीसींच्या मागण्यांसाठी लढा देत आलाय. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून मी ओबीसींच्या मागण्यांसाठी आग्रही आहे. शिवसेनेचा पदाधिकारी म्हणून वेळोवेळी या मागण्या  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संपूर्ण महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांपर्यंत मांडत आलोय. अमृतसर येथील अधिवेशनात राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी 30 ठराव पारीत केले आहेत. यातील काही ठरावावर आमचे सरकार काम करत, असल्याची माहितीही किरण पांडव यांनी दिली आहे. 

ठरावातील प्रमुख मागण्या काय?

- जुनी पेन्शन योजना सुरु करावी. 

- 50 टक्क्यांची आरक्षण सीमा हटवावे.

- नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 20 लाख करावी. 

- मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करू नये, सरसकट मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.

- मंडल आयोग लागू करावा.

- ज्यूडीशीयरी मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे. 

- महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न द्यावे. 

- महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी वेगळे आरक्षण मिळावे.

- एसी एसटी ओबीसी उपवर्ग आरक्षणासाठी सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी,लोकसंख्येनुसार आरक्षण असावे.

- खासगीकरण मध्ये ओबीसी आरक्षण मिळावे. 

- ओबीसी शेतकऱ्यांना अनुदान मदत मिळावी. 

- बजेट मध्ये ओबीसीसाठी वेगळे बजेट असावे.

आणखी वाचा