मोठी बातमी: राज्यातील 32 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांना अध्यक्षच नाही, महायुती सरकारकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप

Caste certificates in Maharashtra: राज्यातील 36 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांपैकी तब्बल 32 समित्यांना अध्यक्ष नाही. जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडीटी) देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून टीका होत असल्याचा आरोप.

Caste validity certificate

Source : ABPLIVE AI

नागपूर: राज्यात विविध जातींसाठीच्या आरक्षणाच्या प्रश्नांनी गेल्या काही महिन्यात राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. मात्र असे असताना आरक्षण मिळालेल्यांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलेडीटी) मिळण्याच्या प्रक्रियेकडे सरकारचा प्रचंड दुर्लक्ष असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. 

राज्यातील 36 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांपैकी तब्बल 32 समित्यांवर सध्या अध्यक्षच नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. राज्यात फक्त 4 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांवर अध्यक्ष नेमलेले असून उर्वरित 32 समित्यांचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी केला आहे. एवढेच नाही तर 36 पैकी तब्बल 22 समित्यांवर जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस उपअधीक्षकांची ही नेमणूक झालेली नाही. 

धक्कादायक म्हणजे 36 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांवर मंजूर असलेल्या एकूण 360 पदांपैकी तब्बल 132 पद सध्या रिक्त असल्याचा दावा नितीन राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांसमोर तब्बल 38000 प्रकरण प्रलंबित असल्याचा दावा नितीन राऊत यांनी केला. लवकरच राज्यात शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षा पार पडून पुढील शैक्षणिक क्षेत्रांसाठी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होईल आणि तेव्हा विद्यार्थ्यांना तसेच इतर नागरिकांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्र संदर्भात जात वैधता प्रमाणपत्र म्हणजेच व्हेलीडिटीची आवश्यकता भासेल आणि तेव्हा या समित्यांवरील रिक्त पदांची मोठी संख्या एक वेगळीच अडचण निर्माण करेल. राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाने याकडे लवकर लक्ष द्यावे, अशी मागणी नितीन राऊत यांनी केली आहे. या आरोपांवर महायुती सरकार नेमके काय स्पष्टीकरण देणार, हे पाहावे लागेल.

---

शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात धाराशिवमध्ये शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा 

शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात धाराशिव येतील बाधित शेतकरीही आक्रमक पवित्र्यात आहेत. महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबसे यांच्याकडे केली आहे. हा महामार्ग रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून दुसरीकडे या महामार्गाला शेतकऱ्याकडून विरोध होतानाचे दिसत आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने 26 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार आगामी काळात काय पावले उचलणार, हे पाहावे लागेल.

आणखी वाचा