बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, पुनर्विकासाच्या विरोधातील याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

Worli Bdd Chawl Redevelopment: बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

Worli BDD Chawl Redevelopment

Worli Bdd Chawl Redevelopment: बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.  प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी जाहीर केला. या प्रकल्पाकरता संबंधित विभागांनी मंजूर केलेल्या आराखड्यावर आक्षेप घेतला असून प्रकल्पाच्या परवानगीला मात्र याचिकाकर्त्यांनी विरोध केलेला नाही, असं निरीक्षण नोंदवत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठानं पुनर्विकासाला विरोध करणारी ही याचिका फेटाळून लावली.

मंजूर आराखड्यानुसार कमी जागेत जास्तीत जास्त इमारती बांधण्यात येणार असल्यानं इमारतींमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश तसेच खेळती हवा राहणार नाही. तर दुसरीकडे, खासगी इमारती या प्रशस्त, टोलेजंग, नीटनेटक्या आणि व्यावसायिक नफा डोळ्यासमोर ठेऊन उभारण्यात येणार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील एस्पी चिनॉय यांनी केला. व्यावसायिकरणासाठी जागेचा वापर करताना मूळ रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचा सूर्यप्रकाश व वारा देणारे घर द्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यामुळे हे पुनर्वसन नव्हे तर आधुनिक आधुनिक झोपडपट्टीत ढकलण्यासारखं असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना या प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली होती. मुळ रहिवाशांनी सोसायटी, असोसिएशन स्थापन केलेलं असून त्यांच्याकडून अद्यापही प्रकल्पाला विरोध करण्यात आलेला नाही. 10 हजारांहून अधिक रहिवाशांनी तयार सदनिकेला भेट दिली असून कोणीही या सदनिकांवर आक्षेप घेतलेला नाही. या याचिकाकर्त्यांपैकी एक सिव्हिल इंजिनिअर आणि दुसरे वास्तूविशारद आहेत. दोघेही प्रकल्पा सुरुवातीच्या प्रक्रियेत सहभागी होते. त्यांनी प्रकल्पासंदर्भात सुचविलेले पर्याय नाकारण्यात आल्यानंतर निव्वळ स्वार्थी हेतूनं त्यांनी ही याचिका दाखल केल्याचा आरोप राज्य सरकार आणि म्हाडाच्यावतीनं करण्यात आला.

Worli Bdd Chawl Redevelopment: काय आहे प्रकरण?

दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील वरळी, नायगाव, एन.एम जोशी मार्गावरील 100 वर्षांपूर्वी मुंबई विकास संचालनायलानं (बीडीडी) उभारलेल्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्पाला शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांनी विरोध करत हायकोर्टात जनहित याचिका केली होती. प्रस्तावित पुनर्विकासामुळे तेथील रहिवाशांचे आरोग्य आणि मुलभूत हक्काचं नुकसान होणार असून प्रस्तावानुसार, इमारती मूळ भूखंडाच्या छोट्याश्या भागात बांधल्या जाणार आहेत. याशिवाय या इमारती एकमेकांच्या अगदीच जवळ बांधल्या जाणार असल्यानं रहिवाशांना पुरेसा प्रकाश आणि स्वच्छ हवेपासून वंचित राहावं लागेल. त्यामुळे अनेक आजार बळावू शकतात असा दावा या याचिकेतूम केला होता. वरळी, नायगाव, एन.एम जोशी मार्ग येथील 92 एकर जागेवर 206 बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या असून वरळी येथे 120, एन एम जोशी मार्ग येथे 32 नायगाव येथे 42 तर शिवडी येथे 13 चाळींचा पुनर्विकास होणार आहे.