एकनाथ खडसेंबाबत सरकार गप्प का? : हायकोर्टाचा सवाल

जर सरकार नीट चौकशी करण्यात अपयशी ठरलं असेल तर मग ती चौकशी करुन घेणं आमचं कर्तव्यच असेल, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

मुंबई : राज्याचे माजी मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत दाखल करण्यात याचिकेबाबत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलंय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या याचिका प्रकरणात राज्य सरकार गप्प का? असा मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरलंय असंही मुंबई हायकोर्टानं म्हटलं आहे. आतापर्यंत या प्रकरणाची काय चौकशी केली ते तीन आठवड्यांत सांगा, असा आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. जर सरकार नीट चौकशी करण्यात अपयशी ठरलं असेल तर मग ती चौकशी करुन घेणं आमचं कर्तव्यच असेल, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. अंजली दमानिया यांची याचिका ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा एकनाथ खडसे यांनी कोर्टात केला आहे. याचिका दाखल करताना आपली राजकीय पार्श्वभूमी याचिकाकर्त्यांनी जाहीर केली नाही, त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्यात यावी अशी मागणी खडसेंनी केली आहे. तसंच याचिकाकर्त्यांकडे पोलिसांकडे जाऊन एफआयआर दाखल करण्याचा पर्याय होता, पण तो त्यांनी न अवलंबता थेट हायकोर्टात धाव घेतली, असा युक्तीवाद खडसेंतर्फे करण्यात आला. तर 2014 साली आपण आम आदमी पार्टी सोडल्याची माहिती दमानिया यांनी कोर्टाला दिली आहे. एकंदरीतच कोर्टात अर्ज करुन याचिका रद्द करण्याचा खडसेंचा प्रयत्न बूमरँग झाला असून कोर्टानेच आता सरकारला तीन आठवड्यात चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.