खड्डे बुजवल्याचा दावा करता तरी अपघात का थांबत नाहीत? : हायकोर्ट

मुंबई-गोवा हायवेवरील खड्डे बुजवण्याचं काम 5 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा आणि 10 सप्टेंबरपर्यंत काम पूर्ण केल्याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिले होते.

मुंबई : राज्य सरकार खड्डे बुजवल्याचा दावा करत असलं तरी मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपघात का थांबत नाहीत?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मंगळवारी मुंबई-गोवा महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात सहा लोकांचा जीव गेला, त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. यावर ही जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आहे असं उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यात आलं. मात्र यात तुमची काहीच जबाबदारी नाही का? या शब्दात हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली. खड्डे बुजवल्याचा दावा करताना तो नीट विचार करुन करा अन्यथा आम्ही कोर्टातील अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तपासणीचे आदेश देऊ, अशी तंबीही हायकोर्टाने दिली आहे. हायकोर्टातील बुधवारच्या सुनावणीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची गैरहजेरी होती. त्यामुळे या संदर्भातील याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांविरोधात अॅड. ओवीस पेचकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. मुंबई-गोवा हायवेवरील खड्डे बुजवण्याचं काम 5 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा आणि 10 सप्टेंबरपर्यंत काम पूर्ण केल्याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार खड्डे बुजवण्याचं काम पूर्ण झाल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वकील अॅड. निशा मेहरा यांनी बुधवारी हायकोर्टात केला. तसंच अजूनही मान्सून संपला नसल्याने गणेशोत्सवाच्या काळातही या महामार्गावर कंत्राटदारांकडून खड्डे बुजवण्याचं काम सुरुच राहील, असं आश्वासनही कोर्टात देण्यात आलं आहे. एकूण 471 किमी लांबीच्या या महामार्गावरील इंदापूरपर्यंतचा पहिल्या 84 किमीचा टप्पा हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येतो. तर नंतरचा 387 किमीचा पल्ला हा राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे खड्डे बुजवण्याचं काम ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण करा, असा आदेश या दोन्ही विभागांना दिला आहे. केवळ गणेशोत्सवच का? वर्षभर कोकणातून ये जा करणाऱ्यांनी खराब रस्त्यांमुळे त्रास सहन करतंच रहायचा का? असं म्हणत मान्सूनदरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गावर ही समस्या दरवर्षीसाठी ठरलेलीच आहे. यावर काहीतरी कायमचा उपाय करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. जाणकारांचा सल्ला घेऊन या समस्येचा पूर्ण अभ्यास करुन तोडगा काढण्याची गरज आहे. तसंच तुम्ही कोणत्या पद्धतीने खड्डे बुजवण्याचं काम करता हे महत्त्वाचं असून ती पद्धत भौगोलिकदृष्ट्या गुणकारी आहे का? हे तपासून आधी पाहा असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.