मेट्रोसाठी घरं पाडण्याचा अधिकार कुणी दिला?, हायकोर्टाचा सवाल

मेट्रोच्या कामासाठी घर पाडण्यात आलेल्या काही रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने एमएमआरडीएला फैलावर घेतलं.

मुंबई : आरे कॉलनीतील झाडांची कत्तल करून तिथे मेट्रो प्रशासन कारशेड उभारण्याच्या तयारीत आहे. मात्र येथील रहिवाशांचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसतानाही मेट्रो प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांची घरे जमिनदोस्त केली आहेत. यावरुन संताप व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला फैलावर घेतलं. स्थानिक रहिवाशांची घरे जमिनदोस्त करण्याचा अधिकार मेट्रो प्रशासनाला कोणी दिला? अशा शब्दात ठणकावत याप्रकरणी महिनाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएला दिले. मुंबईतील अतिसंवेदनशील भाग असलेल्या आरे कॉलनीत कुलाबा - वांद्रे - सिप्झ या मेट्रो-3 च्या कारशेडसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र मेट्रो कारशेडमुळे आरे कॉलनीतील प्रजापूर पाडा या आदीवासी विभागातील 302 कुटुंबं बाधित होणार आहेत. या रहिवाशांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नसतानाही मेट्रो प्रशासनाने त्यांच्या घरांवर हातोडा चालवला आहे. मेट्रो प्रशासनाच्या या कारवाई विरोधात तेथील काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आमचे अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही, असा आरोप रहिवाशांनी याचिकेद्वारे केला. या रहिवाशांची घरे जमिनदोस्त करण्याचा अधिकार मेट्रो प्रशासनाला आहे का? ते आधी सांगा, असेही न्यायमूर्तींनी खडसावले. त्यावेळी एमएमआरडीएची बाजू मांडणारे वकील जी.डब्लू. मॅटोस यांनी मेट्रोला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत, असे खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. तसेच 294 लोकांचे पुनर्वसन जोगेश्वरी दुर्गा नगर येथे करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी युक्तीवाद ऐकून घेत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मेट्रो प्रशासनाला दिले आणि 16 जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.