चार वर्षात भायखळ्यातील राणी बागेवर  243.65 कोटींचा खर्च, RTI मधून माहिती उघड

Byculla : भायखळा येथील राणीबाग या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या वीर जिजामाता भोसले उद्यान आणि  प्राणिसंग्रहालयावर मुंबई महानगरपालिकेनं मागील चार वर्षांत 243. 65 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.

Veermata Jijabai Bhosale Udyan And Zoo

Veermata Jijabai Bhosale Udyan And Zoo, Byculla : भायखळा येथील राणीबाग या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या वीर जिजामाता भोसले उद्यान आणि  प्राणिसंग्रहालयावर मुंबई महानगरपालिकेनं मागील चार वर्षांत 243. 65 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. जिजामाता भोसले उद्यान आणि  प्राणिसंग्रहालयाच्या संचालक कार्यालयाकडून आरटीआय कायद्यांतर्गत याची माहिती मिळाली आहे. त्यानुसार, मुंबई महानगरपालिकेने  मागील 4 वर्षांत म्हणजेच 2018 ते 2021 पर्यंत तब्बल 243.65 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 

भायखळा प्राणिसंग्रहालयाच्या नूतनीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील माहितीनुसार एंट्री प्लाझा, अंतर्गत पॉकेट गार्डन, सार्वजनिक सुविधा, सीसीटीव्ही बसवणे, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पेंग्विन प्रदर्शन, तृणभक्षकांसाठी क्वारंटाईन, प्राणीसंग्रहालय, किचन कॉम्प्लेक्स, हेरिटेज स्ट्रक्चरची जीर्णोद्धार यासाठी तब्बल 95 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.  फेज 2 मध्ये 10 प्रदर्शनांवर 62.91 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ज्यात लांडगा, अस्वल, मांजरीचे कॉम्प्लेक्स, कोल्हा, तरस , बिबट्या, मगरिंचे, पक्षांचे जाळं, कासवांचे तलाव आणि ऊद आहे. 
 
टप्पा 2 मधील निविदा 2 मध्ये वाघ, सिंह, सांबर आणि भुंकणारे हरण, नीलगाय,  चार शिंग मृग, दलदल हरण, काळवीट आणि दुसरे पक्षांचे जाळे यासाठी  57.11 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.  यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्राणिसंग्रहालयातील पेंग्विनच्या देखभालीसाठी गेल्या 4 वर्षांत एकूण 19.11 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. प्राणिसंग्रहालयातील उद्यानांच्या देखभालीसाठी बीएमसीने गेल्या चार वर्षांत तब्बल 8.52 कोटी खर्च केले आहेत.
 
'द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन' चे संयोजक जितेंद्र घाडगे म्हणाले, "या माहितीचा अर्थ असा आहे की प्राणीसंग्रहालयातील पेंग्विन, वाघ किंवा सिंह सामान्य मुंबईकरांपेक्षा चांगले जीवन जगत आहेत. प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांच्या या घरांची किंमत प्रत्येकी 5 ते 9 कोटी आहे. तेही सामान्य मुंबईकरांनी भरलेल्या करातुन हा खर्च केला आहे, याउलट, सामान्य मुंबईकर मात्र मुंबईत दहा बाय दहा घर घेण्याचे फक्त स्वप्नच पाहू शकतो. 
 
पहिल आपल्या जवळचा कॉन्ट्रॅक्टरला टेंडर मिळून देयचं आणि नंतर त्याच कामामध्ये अधिक खर्च काढायचा हे मुंबई महानगरपालिकेच्या सगळ्या टेंडरसच समीकरण झालं आहे. 'कॉस्ट एस्केलेशन' ही बीएमसीवर सत्ता गाजवणाऱ्या भ्रष्ट नागरी अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकारण्यांची खेळी आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीची लूट करताना या भ्रष्टाचार्यांना कोणतीही भीती किंवा मर्यादा दिसून येत नाही."