गौतम नवलखा यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा 26 एप्रिलपर्यंत कायम

राज्य सरकारने नवलखा यांच्याकडून गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला विरोध केला आहे. या प्रकरणी सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.

मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी गौतम नवलखा यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा हायकोर्टाने 26 एप्रिलपर्यंत कायम ठेवला आहे. दरम्यान नवलखा यांच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाही प्रलंबित आहे. पुणे पोलिसांनी यासंदर्भात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी गौतम नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. सोमवारच्या सुनावणीत नवलखा यांची बाजू मांडताना त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी दावा केला की, गौतम नवलखा हे एक पत्रकार आणि लेखक आहेत. देशातील संघर्षमय ठिकाणी जाऊन त्यांनी त्यावर अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत. अमर्त्य सेन यांनीही त्यांच्या पुस्तकांचं कौतुक केलेलं आहे. इतकंच नव्हे तर काही वेळा त्यांनी काही ओलीस ठेवलेल्या पोलिसांची सुटका करण्यासाठी नक्षली आणि भारत सरकार यांच्यात वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी पार पाडली आहे. दोन्ही बाजूला चांगले संबंध असल्यामुळेच त्यांच्यावर ही जबाबदारी विश्वासाने सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे अशा व्यक्तीवरच शहरी नक्षलवाद पसरवल्याचा आरोप कसा होऊ शकतो? असा सवाल गौतम नवलखा यांच्या वतीने उपस्थित केला गेला. राज्य सरकारने नवलखा यांच्याकडून गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला विरोध केला आहे. या प्रकरणी सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचारातील नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन गौतम नवलखा यांच्यासह तेलगू लेखक वरवरा राव, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण परेरा, वर्नोन गोन्सालविस आणि सुधा भारद्वाज, प्राचार्य आनंद तेलतुंबडे यांच्या विरोधात पोलिसांनी कारवाई सुरु केली आहे. तसेच या प्रकरणी त्यांना नजरकैदेतही ठेवण्यात आले होते.