रत्नागिरीतील शासकीय रूग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची पदं अद्याप रिक्त का? हायकोर्टाचा सवाल

रत्नागिरी शहरात ही अवस्था आहे तर उर्वरीत ग्रामीण भागाची स्थिती काय? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. त्यावर रिक्त पदं भरण्यासाठी आम्ही जाहिरात काढल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं खंडपीठाला देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : कोरोना काळातील रुग्णांची संख्या पाहता रत्नागिरी आणि कोकणातील इतर तालुक्यांतील शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचांऱ्यांची पदं अद्याप रिक्त का? असा सवाल बुधवारी हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला. मुळात तिथला कामाचा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी ही रिक्त पदं भरणार असल्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिलं होतं. मात्र, अद्याप त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात रत्नागिरी आणि आसपासच्या तालुक्यातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

रत्नागिरी सिव्हिल रुग्णालय तसेच तालुक्यातील अन्य रुग्णालयांत वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे तात्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तातडीनं भरती करण्यात यावी यासाठी रत्नागिरीतील खलील वस्ता यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, रत्नागिरीतील 19 वैद्यकीय पदांपैकी 16 पदं अद्यापही रिक्तच आहेत तसेच एमडी डॉक्टरचे पदंही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं कोर्टाला देण्यात आली. त्यावर रत्नागिरी सारख्या शहरात ही अवस्था आहे तर उर्वरीत ग्रामीण भागाची स्थिती काय?, अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. त्यावर रिक्त पदं भरण्यासाठी आम्ही जाहिरात काढल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं खंडपीठाला देण्यात आली. मात्र जाहिरात देण्यात आली असली तरीही त्यात कंत्राटी तत्वावर डॉक्टरांची भरती करण्यात येत असल्याचं अँड. भाटकर यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. तसेच दोन वर्षांपूर्वी 110 रिक्त पदांची जाहिरात निघाली होती त्यासाठी 1100 ते 1500 अर्ज आले होते. पण पुढे त्याबाबत काहीच माहिती मिळाली नसल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

त्यावर नाराजी व्यक्त करत ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. रत्नागिरी विभागात फक्त तीनच वैद्यकीय पदं भरण्यात आली असतील तर जिल्हातील इतर भागाची अवस्था काय असेल?, असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला. रत्नागिरीसह, चिपळूण, दापोली, खेड, गुहागर येथील तालुका रुग्णालयातील वैद्यकीय रिक्त पदांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) तील डेटा न देता राज्य सरकारकडील संपूर्ण जिल्ह्यातील अधिकृत डेटा न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्या डेटाच्या आधारे रिक्त पदांसंदर्भात नमुना आराखडा तयार करण्यास मदत येईल, असे तोंडी निर्देश राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.