कोरोनावर उपलब्ध औषधं सर्वसामान्यांना योग्य दरात आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायला हवीत : हायकोर्ट

कोरोना वरील उपलब्ध औषधं सहजपणे कुठे मिळतील? याची माहिती नागरिकांना मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका आणि राज्य सरकारनं यावर एकत्रितपणे काम करून नियोजन करायला हवं, असेही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

मुंबई : राज्यभरातील कोरोनाबाधितांवर उपचार आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या औषधांचे दर निश्चित करण्याबाबत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारनं एकत्रितपणे समन्वय साधून काम करायला हवं. अशी अपेक्षा व्यक्त करत कोरोनावरील नियंत्रणासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना कोणतं औषध, कुठे मिळेल याची माहिती सहजपणे उपलब्ध करायला हवी, असं मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

कोविड19 च्या रुग्णांना महत्त्वाचं असणाऱ्या रेमडिसिवीर 100, टॅमिफ्लू आणि एक्टेमेरा 400 ही इंजेक्शन औषधांच्या दुकानात सहजपणे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे दिवसाला किमान 100 रूग्णांचा मृत्यू होत आहेत, असा दावा करत कोविड रुग्णालयात रुग्णांना ती सहजपणे मिळू शकतील अशी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करत एक जनहित याचिका ऑल महाराष्ट्र ह्युमन राईट्स वेल्फेअर असोसिएशनच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली.

कोरोनावर उपलब्ध औषधं सध्या सहजपणे उपलब्ध होत आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारकडून दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट करण्यात आली. मुंबईमध्ये 1 एप्रिल ते 25 सप्टेंबरपर्यंत अंदाजे दोन लाख युनिट इंजेक्शन रेमडिसीवीरची उपलब्ध करून देण्यात आहेत जी 307 वितरकांमार्फत पोहचवण्यात आली. तसेच 3 लाख 20 हजार फिविपिरावीर 200 एमजीच्या गोळ्या 183 रूग्णालयांत पोहचवण्यात आली, असंही यात सांगण्यात आलं आहे. मात्र यापैकी किमान 20 टक्के दुकानांमध्ये ही इंजेक्शन मिळतच नाहीत. कारण या औषधांचे केवळ सहाच वितरक मुंबईच कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रसंगी जादा पैसे मोजून रूग्णांच्या नातेवाईकांना ही औषधं विकत घ्यावी लागतात, असा आरोप याचिकादाराकडून करण्यात आला आहे. यावर महापालिकेलाही यामध्ये प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना देत यावरील सुनावणी गुरूवारपर्यंत तहकूब केली.

तसेच कोरोना वरील उपलब्ध औषधं सहजपणे कुठे मिळतील? याची माहिती नागरिकांना मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका आणि राज्य सरकारनं यावर एकत्रितपणे काम करून नियोजन करायला हवं, असेही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच औषधांच्या शुल्कांची माहितीही नागरिकांना कळायला हवी, त्यानुसार यंत्रणा कार्यन्वित करायला हवी, असेही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.