एक्स्प्रेस वे टोलवसुलीची संपूर्ण आकडेवारी द्या : हायकोर्ट

कंत्राटदार जाणूनबूजन महामार्गावरून टोल भरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुली संदर्भात राज्य सरकारची माहिती अस्पष्ट आहे. त्यामुळे लाचलुचपत विभागाचा एप्रिल महिन्यातला पूर्ण अहवाल सादर करा, आम्हाला संपूर्ण आकडेवारी हवी आहे, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले. कंत्राटदार जाणूनबूजन महामार्गावरून टोल भरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. गुरुवारी हा अहवाल कोर्टासाठी उपलब्ध होऊ न शकल्यानं या प्रकरणाची सुनावणी 19 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. आरटीआय कर्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरू ठेवण्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानुसार अजूनही निर्णय का नाही? या याचिकाकर्त्यांचा सवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करुन, राज्य सरकार हा मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे हा महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होतं. मात्र अजूनही राज्य सरकारनं यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराच्या झोळीत 1500 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती सोमवारी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आली. या याचिकेद्वारे राज्य सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून छोटे टोल बंद करून बड्या कंत्राटदारांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.