कंगना रनौत विरूद्ध मुंबई महापालिका प्रकरणावर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी

कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात तब्बल 14 बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : कंगना रनौत विरूद्ध बीएमसी या वादावर उद्या शुक्रवारपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. अर्धवट पाडकाम केलेली वास्तू तशीच ठेवता येणार नाही असं स्पष्ट करत शुक्रवारी याचिकाकर्ता कंगना रनौतला हायकोर्टान युक्तिवाद सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना प्रतिवादी बनवण्याची मागणी कंगानानं कोर्टाकडे केली आहे. त्यावर राऊत यांचे वकील प्रदीप थोरात यांनी कोर्टाला सांगितलं की त्यांना कोर्टाची नोटीस गुरूवारी सकाळी मिळाली आहे. त्यामुळे यावर उत्तर देण्यासाठी थोडा अवधी देण्यात यावा अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली. तर दुसरूकडे पालिका अधिकारी भाग्यवंत लोटे यांनीही उत्तर देण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागून घेतला. दोघांनाही पुढील आठवड्यात मंगळवारपर्यंत आपलं उत्तर सादर करण्यासाठी कोर्टानं मुदतवाढ दिली आहे. मात्र कारावाई करताना पालिका तत्पर होती, मात्र आम्ही काही विचारलं तर तुम्हाला वेळ हवाय असा टोला न्यायमूर्ती काथावाला यांनी लगावला.

आपल्या कार्यालयावरील कारवाईनंतर 'उखाड दिया' या शब्दांत संजय राऊतांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल्याची सीडी कंगनाच्यावतीनं हायकोर्टात सादर केली आहे. त्यावर हायकोर्टानं संजय राऊत यांना प्रतिवादी करत उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. अभिनेत्री कंगना रनौतनं मुंबई महापालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कॉन्फर्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होणार आहे.

कंगनानं मुंबई महानगरपालिकेवर पक्षपाती पणाचा आरोप केला आहे. ज्या दिवशी पालिकेनं बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्याचवेळी शेजारीच असलेल्या प्रसिद्ध फॅशन डीझायनर मनिष मल्होत्रालाही नोटीस बजावली होती. मात्र त्याला पालिकेनं 7 दिवसांची मुदत दिली. मात्र आपल्याला केवळ 24 तासांची मुदत दिली गेली, असं का? यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ज्या वॉर्ड अधिकाऱ्याच्या नेतृत्त्वाखाली ही कारवाई झाली त्यांनाही प्रतिवादी बनवण्याची मागणी कोर्टात केली. त्यावर मुंबई महानगरपालिकेतील एच पश्चिमचे वॉर्ड अधिकारी भाग्यवंत लोटे यांनाही प्रतिवादी बनवण्याचा मागणी कंगनानं हायकोर्टाकडे केली. तेव्हा त्यांनाही संजय राऊताप्रमाणे बुधवारी आपली भूमिका हायकोर्टात स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पालिकेनं केलेला दावा फेटाळून लावत कंगनानं, आपण आपल्या कार्यालयात कोणतंही बेकायदेशीर बांधकाम केलेलं नसून आपण शिवसेनेबाबत केलेल्या विधानांमुळेच पालिकेनं निव्वळ आकसापोटी ही कारवाई केल्याचं कंगनानं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी पालिकेनं हायकोर्टाकडे वेळ मागून घेतला. त्यामुळे हायकोर्टानं सुनावणी शुक्रवारपर्यंत स्थगित करत पालिकेच्या कारवाईवरील स्थगिती कायम ठेवत कंगनाला शुक्रवारपर्यंत तूर्तास दिलासा दिलेला आहे.

कंगनानं बेकायदेशीर बांधकामाबाबत केलेले आरोप चुकीचे असून केलेला दावा हा तिचा कांगावा असल्याचा दावा करत मुंबई महानगरपालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई ही योग्यच असल्याची ठाम भूमिका हायकोर्टात स्पष्ट केली आहे. कंगनानं नुकसानभरपाई म्हणून पालिकेकडे केलेली 2 कोटींची मागणी ही निराधार असून उलट खोटी याचिका दाखल केल्याबद्दल कंगनावरच दंडात्मक कारवाईची मागणी मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात केली आहे. तर कंगनानंही आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असून आपल्या मालमत्तेच्या 40 टक्के भाग तोडण्यात आला असून, या कारवाई दरम्यान तिथल्या काही दुर्मिळ आणि मौल्यवान सामानाचं नुकसान केल्याबद्दल पालिकेकडे 2 कोटींची नुकसानभरपाई मागितली आहे. कंगानानं पालिकेकडून प्रमाणित करून घेतलेल्या आराखड्यात तब्बल 14 बेकायदेशीर बदल केले आहेत. त्यामुळे हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याचं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.

कसा सुरू झाला वाद?

मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रनौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरू झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथं तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं होतं. याची दखल घेत हायकोर्टानं तूर्तास पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे.