जावेद अख्तर प्रकरणी कंगना रणौतला योग्य कोर्टापुढे दाद मागण्याचे निर्देश तर कंगनाच्या पासपोर्ट प्रकरणी जावेद अख्तर यांच्या याचिकेवर सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार

पासपोर्ट नुतनीकरणासंदर्भात कंगानानं हायकोर्टात दाखल केलेल्या अर्जाविरोधात जावेद अख्तर यांच्या हस्तक्षेप अर्जावर बाजू ऐकण्यास कोर्टानं नकार दिला.

Bombay_High_Court

मुंबई : कंगना रणौतला तातडीच दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. ज्येष्ठ गीतकार जावेद अख्तर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दंडाधिकारी न्यायालयानं सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी कंगानाने केली होती. मात्र, न्यायालयाने तिची बाजू ऐकण्यास नकार देत योग्य कोर्टापुढे दाद मागण्याचे निर्देश दिले. तर दुसरीकडे, पासपोर्ट नुतनीकरणासंदर्भात कंगानानं हायकोर्टात दाखल केलेल्या अर्जाविरोधात जावेद अख्तर यांच्या हस्तक्षेप अर्जावर बाजू ऐकण्यास कोर्टानं नकार दिला. या प्रकरणात तुमचा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून घेतल्यास इतरही शंभर अर्ज दाखल होतील. त्यामुळे आम्ही प्रत्येकाची बाजू ऐकण्यास बांधिल नाही, तुम्ही पासपोर्ट प्राधिकरण अथवा राज्य सरकारकडे आपली तक्रार नोंदवू शकता असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठानं कंगनाच्या पासपोर्ट प्रकरणात जावेद अख्तर यांची बाजू एकण्यास नकार देत सुनावणी 11 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.  

कंगनानं तिच्याविरोधात अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेले आदेश आणि सर्व समन्सला तसेच सुरू केलेल्या कारवाईलाही अँड. रिझवान सिद्दीकीमार्फत आव्हान दिले आहे. तसेच न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी जुहू पोलिसांना या तक्रारींबाबत चौकशीचे निर्देश देण्याऐवजी, तक्रारदार अख्तर आणि साक्षीदारांच्या साक्षींची आधी पडताळणी करणं आवश्यक होतं. तसेच न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी उघडपणे पोलीस यंत्रणेचा वापर करून बेकायदेशीररित्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्याचा आरोप कंगनानं या याचिकेतून केला आहे. यामुळे आरोपींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यास दंडाधिकारी अपयशी ठरले असून आरोपींच्या स्वातंत्र्यावर आणि हक्कांवर गदा आल्यासारखे असल्याचा दावाही याचिकेत आहे. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून पोलिसांनी जमा केलेले साक्षीदारांचे जबाब हे बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करून दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेल्या कारवाईवर स्थगिती द्यावी अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमावलीनुसार या याचिकेवर एकलपीठासमोर (सिंगल बेंच) सुनावणी होणे अपेक्षित असल्याचं जावेद अख्तर यांच्यावतीनं बाजू मांडणाऱ्या अँड. वृंदा ग्रोव्हर यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं कंगनाला योग्य न्यायालयाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिलेत.

जावेद अख्तर यांची बाजू ऐकण्यास नकार

परदेशात चित्रपटाच्या चित्रीकरणास जाणासाठी पासपोर्ट नूतनीकरण करण्यात यावा यासाठी कंगनाने याचिका केली आहे. तेव्हा, आपल्याविरोधात एकही फौजदारी खटला प्रलंबित  नाही, असे विधान कंगनाच्यावतीने करण्यात आले होते. मात्र हे विधान खोटं आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणारे असून अख्तर यांनी कंगनाविरोधात अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा फौजदारी खटला दाखल केला आहे. त्यासाठी न्यायालयाकडून कंगनाला अजामीनपात्र वॉरंटही बजावले होते. त्यामुळे कंगनाच्या वकिलांनी केवळ दोन फौजदारी तक्रारींची माहिती न्यायालयात दिली आणि अख्तर यांनी केलेल्या खटल्याची माहिती दडवून ठेवली, असा आरोप यावेळी अँड. वृंदा ग्रोव्हर यांनी केला होता.

मात्र, न्यायालयाने तिची बाजू ऐकण्यास नकार देत योग्य कोर्टापुढे दाद मागण्याचे निर्देश दिले. तर दुसरीकडे, पासपोर्ट नुतनीकरणासंदर्भात कंगानानं हायकोर्टात दाखल केलेल्या अर्जाविरोधात जावेद अख्तर यांच्या हस्तक्षेप अर्जावर बाजू ऐकण्यास कोर्टानं नकार दिला. या प्रकरणात तुमचा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून घेतल्यास इतरही शंभर अर्ज दाखल होतील. त्यामुळे आम्ही प्रत्येकाची बाजू ऐकण्यास बांधिल नाही, तुम्ही पासपोर्ट प्राधिकरण अथवा राज्य सरकारकडे आपली तक्रार नोंदवू शकता असे स्पष्ट केलं.