दाभोलकर-पानसरे हत्या, 'पद्मावती' विरोधावरुन हायकोर्टाचे सवाल

एखाद्याचा जीव गेल्यावर ही सर्व यंत्रणा काय कामाची? असा सवाल हायकोर्टानं विचारलाय.

मुंबई: समाजातील काही घटकांना पटत नाहीत म्हणून लोकांनी त्यांची मतं मांडायची नाहीत का? या देशात एक सिनेमा प्रदर्शित होऊ शकत नाही का?  असे प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं 'पद्मावती' सिनोमावरून सुरू असलेल्या वादावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कलाकारांना खुलेआम जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन लोकं छातीठोकपणे मुलाखती देत फिरतात. आपला समाज कोणत्या दिशेनं चाललाय?, एखाद्याचा जीव गेल्यावर ही सर्व यंत्रणा काय कामाची? असा सवाल हायकोर्टानं विचारलाय. कलाकार, विचारवंतांना पोलीस सुरक्षा पुरवणं हा या समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही असंही हायकोर्टानं सुनवलं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणी हायकोर्टात दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. सीबीआय आणि एसआयटीनं आपले तपास अहवाल हायकोर्टात सादर केले. ४ वर्ष उलटून गेली तरी तपासयंत्रणेला ठोस यश का मिळत नाही? या देशात पंतप्रधान, संसद भवनही सुरक्षीत नाही. देशावर आजवर झालेल्या हल्ल्यांतून आपण काहीच शिकलो नाही का? असा सवालही कोर्टानं विचारलाय. हल्लेखोर उत्तरेतील राज्यातून देशाबाहेर पळून गेल्याची माहीती तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध आहे, मात्र त्यापुढे तपासाला गती का नाही? असा सवाल हायकोर्टानं तपासयंत्रणेला विचारला. हल्ली निरपराध लोकांचे बळी घेणं खूप सोप्प झालंय, एखादा मोठा ट्रक गर्दीवर चालवला की झालं. हल्ली सुशिक्षित कुटुंबातील कुणी एक व्यक्ती तरी परदेशांत वास्तव्यास असते. त्यामुळे एकंदरीत हिंसेच्या भावनेला बळी पडून आपण समाजाला कुठे नेतोय याचा विचार प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे, असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलंय. दाभोळकर-पानसरे हत्याप्रकरणी तपासयंत्रणेच्या वरीष्ठ अधिका-यांनी संयुक्त बैठका घेऊन ठोस कारवाई करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २१ डीसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.