टिआरपी घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांचं पुरवणी आरोपपत्र सादर, अर्णब गोस्वामींसह सात नव्या आरोपींचा समावेश
टिआरपी घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांचं पुरवणी आरोपपत्र सादर करण्यात आलं असून अर्णब गोस्वामींसह सात नव्या आरोपींचा समावेश करण्यात आला आहे.या प्रकरणातील एकूण आरोपींची संख्या आता 22 वर पोहचली.
मुंबई : टिआरपी घोटाळा प्रकरणी अखेर अर्णब गोस्वामी यांना आरोपी घोषित करण्यात आलं आहे. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी आपलं पुरवणी आरोपपत्र मंगळवारी कोर्टापुढे सादर केलं. या आरोपपत्रात अर्णब गोस्वामींसह सात नव्या आरोपींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील एकूण आरोपींची संख्या आता 22 वर पोहचली आहे. एकूण 1912 पानांचं हे आरोपपत्र असून अर्णब गोस्वामींसह प्रिया मुखर्जी, शिवा सुब्रमण्यम, अमित दवे, संजय वर्मा, शिवेंद्र मुलधेरकर, रणजित वॉल्टर यांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या सर्वांवर आयपीसी कलम 406 (गुन्हेगारी कारवाई), 409 (व्यावसायिकाकडनं फसवणूक), 420 (आर्थिक फसवणूक), 465 (अफरातफर), 468(आर्थिक फसवणूकीच्या हेतूनं फेरफार), 120(बी) (कट रचणे), 201 (पुरावे नष्ठ करणे), 34 (संगनमतानं केलेला गुन्हा) या विविध कलमांखाली आरोप लावण्यात आले आहेत.
टिआरपी घोटाळा प्रकरणी दाखल एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नाव नसताना अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात? आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात? असे सवाल करत हायकोर्टानं 17 मार्च 2021 रोजी अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे. कारण पहिल्या तीन महिन्यांच्या तपासात मुंबई पोलिसांकडे गोस्वामी यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णब गोस्वीमींसह एआरजी आऊटलेअर समुहानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. हा गुन्हा निव्वळ राजकिय हेतून प्रेरीत असून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली दाखल केल्याचाही याचिकेत आरोप आहे.
याशिवाय मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची यासंदर्भातील पत्रकार परिषद ही निव्वळ 'बार्क'च्या अहवालावर आधारीत होती. मुंबई पोलिसांकडे कोणताही स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नव्हता असा आरोप अर्णब गोस्वामींच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. मात्र, हा हजारो कोटींचा घोटाळा असून यात तब्बल 31 हजार कोटींच्या आसपास आर्थिक उलाढाल झाल्याचा आमचा अंदाज असल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं होतं. टिआरपीच्या आकडेवारीवरच जाहिरातींचा दर ठरलेला असतो अशी माहिती विशेष सरकारी वकिल शिशिर हिरे यांनी हायकोर्टाला दिली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
