Disha Act | अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यात 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर कायदा होणार, गृहमंत्र्यांची ग्वाही

आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही दिशा कायदा आणला जाणार असून त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती 10 दिवसात कायद्याचा मसुदा सादर करणार आहे.

मुंबई : अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यात 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर कायदा होणार असल्याची ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अधिवेशनात दिली. महिला अत्याचारावरुन आज अधिवेशनात पडसाद उमटले. या विषया संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, महिला अत्याचार प्रकरणांमध्ये सात दिवसाच्या आत तपास पूर्ण होऊन चार्जशीट दाखल होणे. चौदा दिवसात खटला पूर्ण होऊन निकाल देणे अशा तरतुदी आहेत. दरम्यान याच विषयावरुन आज विधानपरिषदेमध्ये देखील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक द्वंद्व दिसून आलं. हिंगणघाटसह राज्यातील अन्य अनेक महिला अत्याचारांच्या घटनांबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला. शिवाय, या अधिवेशनातच सरकार दिशा कायदा आणणार का? असा सवालही दरेकर यांनी विचारला. अजेंड्यात नसलं तरी दिशा कायदा आणा, आम्ही समर्थन देऊ असा विश्वासही दरेकर यांना यावेळी सरकारला दिला. त्यावर महिला अत्याचाराबाबत सरकार गंभीर आहे आणि कायद्यासंदर्भातही वेगानं हालचाली सुरु असल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं आहे. ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी देशमुख हे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत आंध्र प्रदेशला गेले होते. देशमुख यांनी या अनुषंगाने माहिती दिली, या कायद्याची सविस्तर माहिती घेण्यात आली असून त्यातील कोणत्या बाबी स्वीकारायच्या आणि राज्यासाठी वेगळ्या कोणत्या बाबी यात समाविष्ट करावयच्या याबाबत समिती अभ्यास करत आहे. महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील दिशा पोलीस ठाण्यांसारखी खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या 48 घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. आंध्रप्रदेशमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नामांकित महिला वकिल नेमण्याची तरतूद असून महाराष्ट्रातही अशी तरतूद करण्याबाबत मानस आहे, असं ते म्हणाले. महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या 'दिशा' कायद्याच्या अनुषंगाने नवा कायदा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती 10 दिवसात कायद्याचा मसुदा सादर करणार आहे. यामुळे, लवकरात लवकर हा कायदा अस्तित्वात येण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी यावेळी दिली. Disha Act | दिशा कायद्याच्या अनुषंगाने नवा कायदा आणणार, 10 दिवसात कायद्याचा मसुदा होणार सादर अशा आहेत दिशा कायद्याच्या तरतुदी सात दिवसाच्या आत तपास पूर्ण होऊन चार्जशीट दाखल होणे चौदा दिवसात खटला पूर्ण होऊन निकाल 45 दिवस अपीलासाठी वेळ विशेष न्यायालय फक्त बलात्कार, लहान मुलांचे लैंगिक शोषण, अत्याचार, अॅसिड हल्ला, विनयभंग या प्रकरणांसाठी दिशा कायद्याखाली महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, बालकांवरील अत्याचाराचे पोक्सो कायद्याखालील गुन्हे, विनयभंग, ॲसिडहल्ला आदी 5 प्रकारची प्रकरणे चालतात. प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथके असून महिला पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा तपास केला जातो. प्रत्येक तक्रार देत असतानाचे दूरचित्रीकरण केले जाते. 'दिशा' कायद्यासाठी समिती गठीत; 10 दिवसात कायद्याचा मसुदा सादर करणार

 नुकतीच गृहमंत्र्यांनी घेतली दिशा कायद्याची माहिती

आंध्र प्रदेशने महिलांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने चालवून निकाली काढण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने 'दिशा' कायदा केला आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी वेगाने खटला चालविणे, 21 दिवसात निकाल देणे आणि गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना मोठा पायबंद बसण्याची शक्यता आहे. महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कठोर कायदा आणण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या 'दिशा' कायद्याची माहिती घेण्यासाठी नुकतीच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.

दिशा कायद्याविषयी सांगोपांग माहिती घेऊन अहवाल देण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रीमती दोरजे यांच्या नेतृत्वाखाली 5 अधिकाऱ्यांचे पथक केले आहे. ते पुढील आठवड्याभरात अहवाल देतील. त्यावर चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडण्यात येईल. तसेच अधिवेशनात याबाबतचा कायदा प्रयत्न करू, असे आधी देखील देशमुख यांनी म्हटले होते.