महापालिका शाळेतल्या विद्यार्थी संख्येत गेल्या पाच वर्षात 24 टक्क्यांनी घट

एकूण अर्थसंकल्पापैकी शैक्षणिक अर्थसंकल्पाची टक्केवारी ही 2008- 2009 साली 5.4 टक्के होती. ती 2019-20मध्ये जवळपास दुप्पट म्हणजे 9.5 टक्के झाली. मात्र अर्थसंकल्पचा टक्का जरी वाढला असला तरी दुसरीकडे 10 वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्या 33 टक्के इतकी कमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात वाढ झाली असली तरी दुसरीकडे महापालिका शाळातील विद्यार्थी संख्या प्रत्येकवर्षी घटत असल्याचं चित्र प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात मांडण्यात आलं आहे. महापालिका अध्यापन अध्ययन पद्धतीबाबत अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण होत असून पालिकेच्या शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता खालावत जात असल्याने ही विदयार्थी संख्येत गळती होत असल्याचं प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात समोर आल आहे. प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालानुसार 2014 -15 ते 2018- 19 या मागील पाच वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या शाळातील विद्यार्थी संख्या 96,339 ने म्हणजेच 24 टक्यांनी घटली आहे. 2018-19 या वर्षात महापालिकेच्या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यापैकी एकूण 2,95,058 म्हणजेच 10 टक्के विद्यार्थ्यांची गळती या चालू वर्षात पाहायला मिळाली आहे. तर दुसरीकडे आजच्या परिस्थितीत मुंबई महापालिकेच्या 1,186 शाळांपैकी 35 टक्के म्हणजेच 418 शाळांची पटसंख्या ही 100 पर्यंत आहे. एकूण अर्थसंकल्पापैकी शैक्षणिक अर्थसंकल्पाची टक्केवारी ही 2008- 2009 साली 5.4 टक्के होती. ती 2019-20मध्ये जवळपास दुप्पट म्हणजे 9.5 टक्के झाली. मात्र अर्थसंकल्पचा टक्का जरी वाढला असला तरी दुसरीकडे 10 वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्या 33 टक्के इतकी कमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर या विद्यार्थ्यांच्या गळती विषयी नगरसेवक इतकाच काय तर आमदार सुद्धा गांभीर्याने पाहत नसल्याच चित्र आहे. 2014-15 साली प्रति विद्यार्थी महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांवर 50,586 रुपये इतका खर्च होत असताना 2019-20 मध्ये प्रति विद्यार्थी खर्च हा 60,878 इतका करण्यात आला. तरी सुद्धा विद्यार्थी या शाळांकडे पाठ दाखवत असल्याचं समोर आल आहे. या अहवालात 87 टक्के पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळेत आपल्या पाल्याला शिकवायची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या अहवालानंतर महापालिका शाळेतील शालेय व्यवस्थापन समित्या सक्रीय होऊन शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं या अहवालात समोर आलं आहे.