जळगाव घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी सुरेश जैन यांना तात्पुरता जामीन मंजूर

जळगावमधील घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी सुरेश जैन यांच्यासह इतरांना ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस धुळे जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. यानंतर बहुतांश संशयितांची नाशिक कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती.

मुंबई : घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी कारागृहात असलेले माजी मंत्री सुरेश जैन यांना बुधवारी (20 नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे जैन है सध्या जेजे रुग्णालयातील जेल वॉर्डमध्ये उपचार घेत होते. त्यामुळे वैद्यकीय कारणांसाठी हायकोर्टाने त्यांना तीन महिन्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला. यासाठी पाच लाखांची अनामत रक्कम भरण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. जळगावमधील घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी सुरेश जैन यांच्यासह इतरांना ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस धुळे जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. यानंतर बहुतांश संशयितांची नाशिक कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. यातील काही अपवाद वगळता इतरांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र प्रमुख आरोपी सुरेश जैन यांना दिलासा मिळालेला नव्हता. सुरेश जैन यांनी धुळे सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत सात वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर लवकरच यावर सुनावणी होणार आहे. खटल्याची अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. काय आहे प्रकरण? सुमारे 29 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार या 'घरकुल' योजनेत झाल्याच्या आरोपातत जिल्हा सत्र न्यायालयाने 31 ऑगस्ट रोजी सुरेश जैन यांच्यासह अन्य 47 जणांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. तसंच शिक्षा सुनावल्याच्या दिवशीच सर्व आरोपींना अटक करण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचबरोबर तब्बल 100 कोटी रुपयांचा दंडही न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावला. जैन यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यासह इतर नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांचाही आरोपींमध्ये समावेश आहे. या घरकूल योजनेत सुमारे 5000 घरांची बांधणी होणार होती. मात्र अवघ्या 1500 घरांचीच उभारणी करण्यात आली. बांधकामव्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करुन आरोपींनी संगनमताने यामध्ये गैरप्रकार केला असा ठपका फिर्यादीमध्ये करण्यात आला होता. साल 2006 मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी याबाबत रितसर तक्रार केली होती. जैन यांना याप्रकरणी मार्च 2012 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मंजूर झाला होता.