मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई महापालिकेतील भाजपा नगसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं  दिलासा देत त्यांचं स्थायी समिती सदस्य पद रद्द केल्याचा पालिकेचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला आहे.

COURT

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयानं दणका दिलाय. भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या बाजूनं हायकोर्टानं दिलेल्या निर्णयाविरोधातील  अपील सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावलं. शिरसाट यांचं स्थायी समिती सदस्यपद रद्द करण्याचा पालिकेचा निर्णय हायकोर्टानं बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला होता. 5 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाला महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी तातडीची याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. ज्यात मुंबई महापालिका कायद्यानुसार स्थायी समितीचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
 
मुंबई महापालिकेतील भाजपा नगसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं  दिलासा देत त्यांचं स्थायी समिती सदस्य पद रद्द केल्याचा पालिकेचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला आहे. भाजपने स्थायी समिती सदस्य पदासाठी वर्षभरापूर्वी नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती केली होती. मात्र मुंबई महापालिकेच्या 21 ऑक्टोबर 2020 च्या स्थायी समिती सभेमध्ये नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाला आक्षेप घेण्यात आला. नामनिर्देशीत नगरसेवक स्थायी समिती सदस्य होऊ शकत नाही असा दावा सभेत करण्यात आला. हा दावा समितीच्या अध्यक्षांनी मान्य करून नामनिर्देशीत नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत असा थेट निर्णय दिला होता.

शिरसाट यांचे सदस्य पद रद्द करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या सहकार्याने संमत केला. याविरोधात शिरसाट यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.याआधी नामनिर्देशीत नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकत नसल्याच्या स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यानंतर पालिकेचे नियम हेच पालिका कायद्याविरोधात आहेत असा दावा करून या कायद्यालाच आव्हान देण्यासाठी मूळ याचिकेत दुरूस्ती करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी विनंती कोर्टापुढे केली होती. त्यानंतर नव्यानं दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींपुढे सुनावणी झाली असता हायकोर्टानं ही याचिका स्वीकार करत भालचंद्र शिरसाट यांना दिलासा दिलेला आहे.