कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामाला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली

मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पाचं कोणतंही नवं काम करण्यास केलेली मनाई सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील सागरी किनारा महामार्गाचं सध्या सुरु केलेलं काम करण्यास परवानगी देत मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र या प्रकल्पाचं कोणतंही नवं काम करण्यास केलेली मनाई सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. कंत्राटदारांनी त्यांच्या जबाबदारीवर हे काम करावं, कारण यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णयच सर्वांना लागू राहील, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तीन जूनपर्यंत कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सोमवारी यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हायकोर्टाने या कामाला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती दिल्याने आजवर या प्रकल्पासाठी भराव टाकण्याचं जे काम केलेलं आहे, त्याचं संवर्धन कसं करायचं, असा सवाल पालिकेपुढे निर्माण झाला होता. कारण मान्सून सुरु व्हायच्या आत जर हे काम पूर्ण झालं नाही, तर आजवर केलेलं सारं काम वाया जाईल आणि जर भराव समुद्रात वाहून गेला तर पर्यावरणासाठी अधिक हानीकारक परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती पालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंतच्या कोस्टल रोडचं पहिल्या टप्प्यातील काम वरळी सीफेसजवळ सुरु आहे. प्रकल्पातील या दोन्ही टप्प्यांना न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. सोसायटी फॉर इम्प्रुव्हमेंट ऑफ ग्रीनरी अँड नेचर आणि स्थानिक रहिवाशांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर तीन जून रोजी सुनावणी होणार आहे. दक्षिण मुंबईतील पहिल्या टप्प्याचं काम हे मुंबई महानगरपालिका करणार असून त्यापुढे उपनगरातील टप्पा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे.