परमवीर सिंह यांच्या निलंबनाबाबत राज्य सरकारची सावध भूमिका, सर्व कायदेशीर तरतुदींच्या पूर्ततेनंतरच निलंबनाची कारवाई
परमवीर सिंह यांना मेडिकल बोर्ड समोर हजर रहावे लागण्याची शक्यता आहे. एकूणच सर्व कायदेशीर बाबी तपासून नंतर सरकार निलंबनाची प्रक्रिया करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या निलंबनाबाबत राज्य सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
परमवीर सिंह प्रकरणी एकीकडे चांदीवल आयोगाची प्रक्रिया सुरू आहे तर दुसरीकडे त्यांनी अर्ज केलेली रजा संपून 30 दिवस पूर्ण झाले आहेत. त्यानंतर मेडिकल सर्टिफिकेट देखील परमवीर सिंह यांनी दिलेले नाही. त्यामुळे परमवीर सिंह यांना मेडिकल बोर्ड समोर हजर रहावे लागण्याची शक्यता आहे. एकूणच सर्व कायदेशीर बाबी तपासून नंतर सरकार निलंबनाची प्रक्रिया करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
आता परमबीर नेमके आहेत कुठे?, असा सवाल विचारला जातोय. मात्र यासंदर्भात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहे. परमबीर सिंह यांना परदेशात पळून जाण्यात भाजपनं मदत केली आहे. परमबीर यांच्या बाबत गृहविभागाला मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांचं शेवटचं लोकेशन गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये होतं. अहमदाबादमधूनच त्यांनी केंद्रातल्या भाजप नेत्यांना संपर्क साधला होता. आणि परमबीर सापडले तर अनेक गोष्टींचा खुलासा होईल.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह अटक होण्याच्या भीतीनं देश सोडून परदेशात गेले असावेत असा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केलाय. सूत्रांच्या माहितीनुसार तपास यंत्रणांना संशय आहे की परमबीर युरोपातील देशात लपले असावेत. पण त्याबाबतचा पुरावा अजून यंत्रणांना मिळालेला नाही.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणार्या चांदीवाल आयोगारमोर सातत्यानं गैरहजर राहणार्या परमबीर सिंह यांच्याविरोधीत अखेर चांदिवाल आयोगानं वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. वारंवार निर्देश देऊनही परमबीर सिंह आयोगापुढे हजर न रहील्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी मलबार हिलसह पंजाबमधील चंडगढच्या दोन पत्यांवर हे वॉरंट बजावलं, पण परमबीर हे कुठेही आढळून आले नाहीत. मात्र परमबीर हे एक जेष्ठ आयपीएस अधिकारी असल्यानं त्यांना अखेरची संधी देत आयोगानं 6 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत मुंबईत आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
