कमला मिल प्रकरणी राज्य सरकार वेळकाढूपणा करतंय : हायकोर्ट

‘कमला मिल प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याऐवजी राज्य सरकार निव्वळ वेळकाढूपणा करतंय.’ अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई : ‘कमला मिल प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याऐवजी राज्य सरकार निव्वळ वेळकाढूपणा करतंय.’ अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. कमला मिल प्रकरणी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर अजूनही चौकशी समितीची नेमणूक न झाल्यानं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सोमवारच्या सुनावणीत फटकारले. कमला मिल आगीनंतर मुंबईतील इतर ठिकाणी अग्निसुरक्षेची आढावा घेण्यासंदर्भात ज्युलिओ रिबेरो यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. याच याचिवकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. साल २००१ मध्ये गिरण्यांची जागा बीएमसी आणि म्हाडाला देण्यासाठी धोरणात झालेल्या बदलामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागा उपलब्ध नाही. अशी माहिती कमला मिल प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली. मात्र, मिल कामगारांच्या घरांचा संबंध कमला मिलच्या आगीशी कसा?, असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला. यावर गडबडलेल्या सरकारी वकिलांनी स्वत:वरील सारी जबाबदारी पालिका प्रशासनावर ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. या चौकशी समितीसाठी जागा, मानधन, मुलभूत सोयी सुविधा या गोष्टींवर निर्णय होणं बाकी असल्याचं राज्य सरकारनं कबूल केलं. त्यावर राज्य सरकारनं पालिका आणि याचिकाकर्त्यांसोबत एकत्र बसून या गोष्टी लवकरात लवकर निकाली काढाव्यात. असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. २ एप्रिलच्या सुनावणीत कमला मिल प्रकरणी चौकशी समितीचा ठोस आढावा सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तहकूब केली.