नवी मुंबईत विमान उतरेल तेव्हा फक्त इमारतीच दिसायला हव्यात का? : हायकोर्ट

कांदळवने असूनही आपण त्यांची निगा राखत नाही. विकासकामांच्या नावाखाली, बेकायदेशीर बांधकामांसाठी त्यांची सर्रासपणे कत्तल केली जाते. तेव्हा ऑस्ट्रेलियासारखी अशी एखादी भयंकर घटना घडली की मगच कांदळवन आणि त्यांचे महत्व आपल्याला कळते. अशा शब्दांत हायकोर्टाने कांदळवनांच्या कत्तलीवरून नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको प्रशासनाला सोमवारी झापले.

मुंबई : नवी मुंबईत भविष्यात जेव्हा विमानं उतरतील त्यावेळी केवळ इमारतीच दिसायला हव्यात असे काही आहे का? असा सवाल सोमवारी हायकोर्टानं प्रशासनाला विचारला. ऑस्ट्रेलियासारख्या विकसित देशात कांदळवने नाहीत त्यामुळे तिथं जंगलात वणवे पेटून प्रचंड हानी होते. इथे मात्र उलट त्या परिस्थिती आहे, कांदळवने असूनही आपण त्यांची निगा राखत नाही. विकासकामांच्या नावाखाली, बेकायदेशीर बांधकामांसाठी त्यांची सर्रासपणे कत्तल केली जाते. तेव्हा ऑस्ट्रेलियासारखी अशी एखादी भयंकर घटना घडली की मगच कांदळवन आणि त्यांचे महत्व आपल्याला कळते. अशा शब्दांत हायकोर्टाने कांदळवनांच्या कत्तलीवरून नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको प्रशासनाला सोमवारी झापले. एवढेच नाही तर कांदळवनांमुळेच पर्यावरणाचा समतोल टिकून आहे, असेही हायकोर्टाने सुनावले. नवी मुंबईतील कांदळवनांचे अस्तित्व कमी होत चालले आहेत. त्यातच नवी मुंबई महापालिका मुख्यालय तसेच नेरुळ, खारघर, सिवूड, कामोठे, पनवेल येथे कांदळवनांची कत्तल करून बांधकाम उभारण्याची परवानगी सिडको आणि महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सेव्ह मॅनग्रोस अँड नवी मुंबई एक्सिस्टन्स या संस्थेच्यावतीने अॅड. महेश विश्वकर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी हायकोर्टानं सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाचे चांगलेच कान उपटले. या सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यानाही हायकोर्टाने फैलावर घेतले. याचिकाकर्त्यांनी केवळ या सामाजिक प्रश्नांवर याचिका दाखल करून थांबू नये तर शासन दरबारी त्यासाठी पाठपुरावाही करावा. अशा गंभीर विषयांवर याचिका दाखल केल्यावरच हल्ली प्रशासनाला जाग येते. असे खडसावत गेल्या पाच वर्षात याप्रकरणी प्रशासनानं काय पावले उचलली त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. संबंधित बातम्या :  मातोश्रीबाहेर ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्याला कृषीमंत्र्यांकडून मंत्रालयात बोलावणं मराठीच हवी...! शिवसेना आमदाराने इंग्रजी कागदपत्रे फाडून अधिकाऱ्यांवर फेकली JNU Attack | आदित्य ठाकरेंच्या ट्वीटला सोनम कपूरचं उत्तर; "आम्हाला अशाच नेत्यांची गरज" JNU Attack | जेएनयूतील हल्ला पाहून 26/11ची आठवण झाली : मुख्यमंत्री