Shiv Sena Morcha: ठाकरे गटाचा मुंबई महापालिकेवरील एक जुलैचा मोर्चा म्हणजे ‘भीती मोर्चा’; शिंदे गटाचे टीकास्त्र
Shiv Sena Morcha: ठाकरे गटाचा मोर्चा हा कोरोनाकाळात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आला असल्याची टीका शिवसेना शिंदे गटाने केली आहे.
Shiv Sena Morcha: कोरोना केंद्रे उभारणी, जमीन खरेदी, रस्ते-बांधणी आदी सुमारे 12 हजार 24 कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या 76 कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशीत उद्वव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) काळात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र यालाच छेद देण्यासाठी तसेच सर्वसामान्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी शिवसेना (उबाठा)वतीने एक जुलैला ‘भीती मोर्चा’ काढण्यात येणार असल्याचा टोला शिवसेना सचिव आणि प्रवक्त्या आमदार मनिषा कायंदेंनी शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना लगावला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कामकाजातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीमुळे उबाठा गटाचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे त्याच्याविरोधात महापालिकेवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी टीका शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या, सचिव डॉ. मनिषा कायंदे यांनी केली आहे. कोरोना केंद्रे उभारणी, जमीन खरेदी, रस्ते-बांधणी आदी सुमारे 12 हजार 24 कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या 76 कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशीत उद्वव ठाकरेंच्या काळात गैरव्यवहार झालाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र यावरून सर्वसामान्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कोरोनाकाळात मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या करोना केंद्रांत मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अमित साठम यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केला होता. त्यावेळी या आरोपांबाबत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित प्रकरणाची तपासणी करण्याची तयारी ‘कॅग’ने दर्शवली. त्यानुसार ‘कॅग’चे पथक पालिकेत दाखल झाले. यात महापालिकेतील कोरोना केंद्रे उभारण्यातील गैरव्यवहार, करोनाच्या नावाखाली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणे, दहीसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी अशा सुमारे 12 हजार 24 कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे ‘कॅग’च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशीत उद्वव ठाकरेंच्या काळात गैरव्यवहार झालाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार या चौकशीसाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या एफडी मोडल्याचा कांगावा उबाठा गटाकडून जाणिवपूर्वक केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एफडी वापरल्या तरी त्यामध्ये वाढ करुन 77 हजार कोटी वरुन 88 कोटीवर आणल्या असल्याचा दावा त्यांनी केला. एफडीची शहराला सध्या गरज असताना वापरली नाही तर त्याचा लाभ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आम्ही हा निधी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरला. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यावे लागले. यापूर्वी शहरातील घाण पाणी तसेच समुद्रात थेट सोडले जात होते. स्वतःला पर्यावरणवादी समजणारे व किनारपट्टी स्वच्छ करण्याचा केवळ फोटोजेनिक इव्हेंट करण्यात मर्दुमकी समजणाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, असा टोला नाव न घेता त्यांनी आदित्य ठाकरेंना लगावला. मुंबईकरांना रस्ते चांगले हवेत सामान्य करदात्या नागरिकांना चांगली सुविधा देण्यासाठी कॉंक्रिटीकरण केले त्यात चुकीचे काय आहे. मुंबई शहरातील बकालपणा घालवला जात आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी प्रकल्प उभारले. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना प्रत्येक ठिकाणी सुरु केले. त्यामुळे केवळ एफडी मोडल्याचा कांगावा करुन मुंबईकरांची दिशाभूल करु नका असे कायंदे यांनी म्हटले.