PWD : पीडब्ल्यूडीसाठी स्वतंत्र महामंडळ होणार; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचं सुतोवाच
पीडब्ल्यूडीच्या (PWD) व्यवस्था विकसित करण्यासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये उभं करणे हे आव्हान आमच्यासमोर आहे, असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) म्हणाले.
Kalyan News Updates : पीडब्ल्यूडीच्या (PWD) व्यवस्था विकसित करण्यासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये उभं करणे हे आव्हान आमच्यासमोर आहे. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त पैसे उभं करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वात एक वेगळं महामंडळ तयार करून त्या महामंडळाच्या माध्यमातून वेगळ्या पद्धतीने नव्याने फंड निर्माण करण्याचे काही प्रक्रिया करता येऊ शकते का आणि ती प्रक्रिया करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने काम करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी दिली.
रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त पैसे उभं करणे गरजेचे
कल्याणमध्ये सुभेदार सुभेदार वाडा कट्टा, कल्याण विकास फाऊंडेशन यांच्यावतीने प्रा. रामभाऊ कापसे व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. आज शेवटच्या दिवशी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते. यावेळी बोलताना रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रात असणारे तीन ते साडे तीन लाख किलोमीटर रस्ते आहेत. त्यामधले असणारे 1 लाख किलोमीटरचे रस्ते पीडब्ल्यूडीला सुस्थितीत करणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन तीन वर्षात कोरोना काळात रस्त्यांवर पैसे खर्च केले गेले नाहीत. त्यामुळे 60 टक्क्यांहून जास्त रस्ते खराब अवस्थेत आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त पैसे उभं करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक वेगळं कॉर्पोरेशन तयार करून त्या कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून वेगळ्या पद्धतीने नव्याने फंड निर्माण करण्याचे काही प्रक्रिया करता येऊ शकते का आणि ती प्रक्रिया करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने काम करण्यास सुरुवात केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
पीडब्ल्यूडीमध्ये झालेल्या बदल्यामध्ये कुठेही भ्रष्टाचार झाला नाही
पीडब्ल्यूडीमध्ये झालेल्या बदल्यामध्ये कुठेही भ्रष्टाचार झाला नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हा विभाग पारदर्शकतेकडे जाण्याची सुरुवात झाली आहे, असेही चव्हाण म्हणाले. अन्न नागरी पुरवठा विभागासंदर्भात बोलताना चव्हाण यांनी या खात्यात वेगळ्या पद्धतीने काम करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं. या विभागात जवळजवळ 55 हजार रेशनिंगचे दुकानं आहेत आणि या संपूर्ण यंत्रणेला कुठेतरी एक समन्वय निर्माण करणे यासाठी प्रयत्न करणं ही काळाची गरज आहे. रेशनिंग दुकानांवर वेगवेगळे प्रोडक्ट पंतप्रधानांनी सांगितलेल्या जनवणी सारखे प्रकल्प दुकानात करता येऊ शकतो का याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. येणाऱ्या काळात प्रत्येक गोडाऊन ज्या ठिकाणी भात खरेदी विक्री होते. या सगळ्या गोष्टींना कॅमेराच्या नियंत्रणाखाली कसं आणता येईल, या सगळ्या व्यवस्था एकत्र कसे करता येऊ शकतील या गोष्टी पारदर्शकपणे लोकांना कसे दाखवता येतील. या सगळ्या गोष्टींचे नियोजन येणाऱ्या काळात आम्ही सगळे करतोय असे चव्हाण यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
