घाटकोपर दुर्घटनेची पारदर्शक चौकशी करा, नितेश राणेंची मागणी

घाटकोपर दुर्घटनेची चौकशी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीमार्फत करावी, अशी काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

मुंबई : घाटकोपर दुर्घटनेची चौकशी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीमार्फत करावी, अशी काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. घाटकोपर येथील साईदर्शन इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनेला सुनील शितपइतकेच मुंबई महापालिकेचे अधिकारीही जबाबदार आहेत. त्यामुळे चौकशी समितीत पालिकेचे अधिकारी असतील तर ते अधिकारी दोषी अधिकाऱ्यांना वाचविण्याच्या दृष्टीने अहवाल तयार करतील, अशी अशी शंका काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या दुर्घटनेची चौकशी एखादे निवृत्त न्यायाधीश, आयएएस अधिकारी, किंवा सीआयडी मार्फत पारदर्शकपणे करावी अशी मागणी आमदार नितेश राणे केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची तात्काळ दखल घेत ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याच्या मार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले. “घाटकोपर येथील साईदर्शन इमारत दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्या सुनील शितप याला एकट्याला का दोषी मानायचे? कायद्याचा कोणी घाबरत नाही तर बीएमसीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. सर्वांनाच माहीत आहे बीएमसीमध्ये सर्वच गोष्टी पैशाने मॅनेज होतात” अशी खंत आमदार नितेश राणेंनी ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त केली होती. “सुनिल शितप आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संग्नमातने पूर्णबांधणीचे काम सुरू होते, त्यामुळे शितप सोबत अधिकारीही या घटनेला तितकेच जबाबदार आहेत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणाचाही धाक राहीला नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची, बडतर्फीची कारवाई करावी जेणेकरून त्यांच्यात धाक निर्माण होईल”, असं आमदार नितेश राणें यांनी म्हंटलं. घाटकोपर दुर्घटनेप्रकरणी विरोधी पक्षाकडून 97 अन्वये विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावरील चर्चेच्यावेळी आमदार नितेश राणे बोलत होते. नितेश राणे यांच्या मागणीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेत याप्रकरणी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात येणार आहे. मात्र, ही समिती एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काम करून त्याविषयीचा अहवाल तयार करेल असे जाहीर आश्वासन दिले.