शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक ऑटो रिक्षातून करणं बेकायदेशीरच, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीर स्कूल व्हॅनमधून वाहतूक करण्यात येत असून या वाहतुकीमुळे अनेकदा अपघातदेखील घडले आहेत. याप्रकरणी 'पीटीए युनायटेड फोरम'ने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.

मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा विचारात घेता ऑटो रिक्षातून त्यांची वाहतूक करणं चुकीचं असून कायद्यानं अशी वाहतूक करता येणार नाही, सरकारकडून तशी परवानगीही दिली जाणार नाही. अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी हायकोर्टात दिली. दरम्यान पालकही आपल्या मुलांना शाळेत दुचाकीवरून घेऊन येतात. पालकांच्या डोक्यावर हेल्मेट असते पण मुलांचे काय? मुलांना दुचाकीवरून शाळेत घेऊन जाणं खरंच सुरक्षित आहे का? असा सवाल करत याचिककर्त्यांनाही सुनावले. एवढेच नव्हे तर सरकार नियम बनवते पण शाळेकडून त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पालकांकडून पाहिले जाते का? असे म्हणत शाळेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनाही कोर्टाने खडसावले. राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीर स्कूल व्हॅनमधून वाहतूक करण्यात येत असून या वाहतुकीमुळे अनेकदा अपघातदेखील घडले आहेत. याप्रकरणी 'पीटीए युनायटेड फोरम'ने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. बेकायदा स्कुल व्हॅन्समध्ये विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबून शाळेत ने आण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे प्रसंगी मोठा अपघात होण्याची शक्यता असूनही सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, ऑटो रिक्षामधून शालेय विद्यार्थ्यांची करण्यात येणारी वाहतूक चुकीचीच असून राज्य सरकारने तशी कोणतीही परवानगी त्यांना दिलेली नाही. तसेच यापुढेही दिली जाणार नाही. त्यानंतर महाधिवक्त्यांनी ज्या गाड्या स्कुल बस म्हणून वापरता येतील त्या गाड्यांची माहिती खंडपीठाला दिली. खंडपीठाने ही बाब लक्षात घेत सुनावणीसाठी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.