एक्स्प्लोर
Advertisement
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
सह्याद्री अतिथीगृहाचा वापर पाककृती स्पर्धेसाठी?
सह्याद्री अतिथीगृहाचा वापर पाककृती स्पर्धेसाठी होत असल्याचं समोर आलं आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबतचा आरोप केला आहे.
मुंबई : राज्याच्या शासकीय इमारतींपैकी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर महत्त्वाच्या बैठकांसाठी करण्याचं शासन परिपत्रकात स्पष्ट म्हटलं आहे. पण तरीही त्याचा गैरवापर होत असल्याचे समोर आलं आहे. कारण राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या पत्नीने सह्याद्री अतिगृहाचा वापर पाककृती स्पर्धेसाठी केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाने अनिल गलगली यांना गेल्या सहा महिन्यातील सह्याद्री अतिथीगृहाच्या वापराची माहिती दिली आहे. यात 1 मार्च 2017 पासून 17 जुलै 2017 या सहा महिन्यात एकूण 139 वेळा सह्याद्री अतिथी गृह वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी वापरास दिले गेले. त्यापोटी शासनाला 28 लाख 83 हजार197 रुपये इतकी रक्कम भाडयाच्या स्वरुपात मिळाली.
या सहा महिन्यात आयएएस वाईव्हज असोसिएशनने तब्बल चारवेळा आरक्षण केले होते. यात 9 मार्च 2017 रोजी मावळत्या अध्यक्षा क्षत्रिय यांच्याकडून पदभार स्वीकारतानाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तर तर 8 जुलै 2017 रोजी पाककृती स्पर्धेसाठी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर केला गेला.
याव्यतिरिक्त 18 एप्रिल आणि 20 मे 2017 रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाच्या वापरात नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले. भाजपचे आमदार राज पुरोहित यांनी सुद्धा 14 जून 2017 रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर खासगी कार्यक्रमासाठी केला होता.
विशेष म्हणजे, पाककृतीसाठी सह्याद्री अतिथीगृहाच्या वापराचीची जाहीर माहिती मुख्य सचिव यांच्या पत्नी तनुजा यांनी 'हार्मोनी' या न्युज लेटरच्या जुलै 2017 च्या अंकात दिली आहे. तसेच यावेळी तनुजा मलिक यांचा वाढदिवस सुद्धा याच अतिथीगृहात साजरा करण्यात आल्याचं अनिल गलगली यांनी सांगितलं आहे.
त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम मोडण्यास अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. तसेच आईएएस विव्हज् असोसिएशन आणि आमदार पुरोहित यांच्याकडून व्यावसायिक भाडे वसूल करावे अशीही मागणी गलगली यांनी केली आहे.
दरम्यान, सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात कोणत्याही प्रकारच्या जन सुनावण्या आयोजित करण्यास मज्जाव करणारे शासन; खाजगी कार्यक्रमासाठी अतिथीगृहाच्या वापरासाठी अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
निवडणूक
निवडणूक
महाराष्ट्र
Advertisement