'सॅनिटरी पॅड'च्या वाढलेल्या किमती नियंत्रणात कशा आणणार?

न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. ज्यात सॅनिटरी पॅडच्या वाढलेल्या किमती कमी करण्यासाठी पॅडची निर्मिती करणाऱ्या स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे

मुंबई : 21व्या शतकात आजही भारतातील 80 टक्के महिला या मासिक पाळीदरम्यान 'सॅनिटरी पॅड'चा वापर करत नाहीत. अशी परिस्थिती असताना सॅनिटरी पॅडच्या बाबतीत जनजागृती आणि त्याच्या वाढलेल्या किमती नियंत्रणात कशा आणणार आहात, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. शेट्टी वुमन वेलफेअर असोसिएशन या सेवाभावी संस्थेने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारनही जीएसटीच्या गटवारीत सॅनिटरी पॅडला 12 टक्के जीएसटीच्या गटात टाकलं आहे. त्यामुळे वाढलेल्या किमती हेदेखील सॅनिटरी पॅडचा वापर कमी होण्याचं प्रमुख कारण बनलं आहे, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. ज्यात सॅनिटरी पॅडच्या वाढलेल्या किमती कमी करण्यासाठी पॅडची निर्मिती करणाऱ्या स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. हा विषय अतिशय गंभीर असून देशातील फार मोठ्या लोकसंख्येवर प्रभाव टाकणारा असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सरकारने याच्या वापराबाबत व्यापक जनजागृती करुन स्त्रियांसाठी हे सर्वत्र उपलब्धही करुन दिलं पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं. जीएसटीच्या मुद्यावर पुढील सुनावणीच्यावेळी अॅडव्होकेट जनरल यांना हजर राहून याबाबतीत कोर्टाची मदत करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.